नई दिल्ली। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने शुक्रवार को कहा कि वह एक्साइज पॉलिसी केस में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए “तुरंत” दिल्ली हाई कोर्ट जाएगी।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!एक बयान में, एजेंसी ने कहा कि उसने अपील करने का फैसला इसलिए किया, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने उसकी चार्जशीट खारिज करते समय उसकी जांच के कई पहलुओं को या तो “नजरअंदाज कर दिया था या उन पर ठीक से विचार नहीं किया था”।
इससे पहले दिन में, दिल्ली की एक अदालत ने केजरीवाल, सिसोदिया और 21 अन्य लोगों को आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार की अब खत्म हो चुकी शराब पॉलिसी से जुड़े मामले में CBI की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार करने के बाद बरी कर दिया। जिन लोगों को बरी किया गया उनमें तेलंगाना जागृति की प्रेसिडेंट के. कविता भी शामिल थीं।
स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने फैसला सुनाया कि पेश किए गए सबूत अब खत्म हो चुकी एक्साइज पॉलिसी से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त आधार साबित करने में नाकाम रहे।
जज ने चार्जशीट में “गुमराह करने वाली बातों” की ओर इशारा किया और कहा कि बड़े डॉक्यूमेंट में कई कमियां थीं जिनकी पुष्टि सबूतों या गवाहों के बयान से नहीं हुई थी।
CBI दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी बनाने और उसे लागू करने में कथित गड़बड़ियों की जांच कर रही है, जिसे बाद में राजनीतिक विवाद और भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच वापस ले लिया गया था।
सबसे बड़ी पॉलिटिकल साजिश: केजरीवाल
भावुक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि उनके खिलाफ करप्शन का केस आजाद भारत के इतिहास की “सबसे बड़ी पॉलिटिकल साज़िश” थी, क्योंकि यहां की एक कोर्ट ने उन्हें पॉलिटिकल रूप से सनसनीखेज शराब पॉलिसी केस में बरी कर दिया। जैसे ही फैसला आया, तीन बार दिल्ली के पूर्व चीफ मिनिस्टर रिपोर्टर्स के सामने रो पड़े। उन्होंने कहा, “कोर्ट ने साबित कर दिया है कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और AAP ‘कट्टर ईमानदार’ हैं।”
केजरीवाल ने आरोप लगाया कि एक्साइज केस की “साज़िश” AAP को खत्म करने के लिए रची गई थी। अभी-अभी छूटे नेता ने आरोप लगाया कि यह पूरी तरह से एक फ़र्ज़ी केस था, जिसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भूमिका थी। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने “बहादुरी” के लिए कोर्ट और जज का शुक्रिया अदा किया।
उन्होंने को बताया, “अरविंद केजरीवाल ने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी और देश की तरक्की के लिए जी, लेकिन इन लोगों ने सत्ता के लालच में फ़र्ज़ी आरोप लगाए, उनके साथियों को जेल में डाल दिया? लेकिन मुझे भगवान पर भरोसा था।”
कोर्ट से बरी बने से पहले, करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से केजरीवाल और सिसोदिया को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा। जेल जाने के बाद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया, और वादा किया कि वह बेगुनाह साबित होने पर ही पद पर लौटेंगे। केजरीवाल 21 मार्च, 2024 को गिरफ़्तार होने वाले दिल्ली के पहले मौजूदा मुख्यमंत्री बने। उन्हें उसी साल 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई।
पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर सिसोदिया ने बेल पर रिहा होने से पहले करीब 17 महीने जेल में बिताए। शुक्रवार को, दिल्ली की एक कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी से जुड़े करप्शन केस में दोनों नेताओं को बरी कर दिया और CBI की चार्जशीट पर ध्यान देने से मना कर दिया।
स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने कहा कि चार्जशीट में कई कमियां थीं, जिनका सबूतों से कोई सबूत नहीं मिला, और उन्होंने इस मामले में आम आदमी पार्टी के दो नेताओं के अलावा 21 और लोगों को बरी कर दिया। तेलंगाना के पूर्व चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की बेटी और भारत राष्ट्र समिति की लीडर के कविता भी बरी होने वालों में शामिल थीं। CBI पिछली AAP सरकार की अब खत्म कर दी गई एक्साइज पॉलिसी को बनाने और लागू करने में कथित करप्शन की जांच कर रही है।
कांग्रेस ने कहा—BJP “रूप बदलने वाली इच्छाधारी नाग”
इस मामले में रिएक्शन देते हुए कांग्रेस के मीडिया और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के हेड पवन खेड़ा ने कहा, “BJP कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। यह एक रूप बदलने वाली, एक इच्छाधारी नाग है। यह एक जुनूनी लक्ष्य के लिए किसी भी लेवल तक गिर सकती है। कांग्रेस को हराना— कांग्रेस मुक्त भारत।”
खेड़ा ने X पर हिंदी में एक पोस्ट में कहा, “12 साल तक, उन्होंने TMC के खिलाफ जहर उगला। और अब? नरेंद्र मोदी खुद इसकी तारीफ कर रहे हैं, इज्जत से नहीं, बल्कि कांग्रेस पर सस्ता वार करने के लिए।” कांग्रेस नेता ने कहा, “चुनाव आ रहे हैं। इसलिए स्क्रिप्ट का अंदाजा लगाया जा सकता है। कांग्रेस नेताओं के खिलाफ केस अचानक बढ़ जाएंगे। पी चिदंबरम पहले ही सुर्खियों में आ चुके हैं, क्योंकि तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं। इस बीच, AAP और दूसरों में उनके आसान ‘साथियों’ के खिलाफ कार्रवाई गुजरात और पंजाब चुनावों की रोशनी में चुपचाप गायब हो जाएगी।”
क्या है दिल्ली शराब घोटाला
दिल्ली शराब घोटाला (जिसे दिल्ली आबकारी नीति मामला भी कहा जाता है) 2021-22 की शराब नीति के कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से जुड़ा है। 27 फरवरी 2026 को इस मामले में एक ऐतिहासिक मोड़ आया है, जब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया है।
मामला क्या था?
नई नीति (2021-22): दिल्ली सरकार ने राजस्व बढ़ाने और शराब माफिया को खत्म करने के लिए शराब बिक्री को पूरी तरह निजी हाथों में सौंपने की नीति बनाई थी।
आरोप: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) का आरोप था कि यह नीति कुछ चुनिंदा शराब व्यापारियों (कथित ‘साउथ ग्रुप’) को लाभ पहुँचाने के लिए बनाई गई थी, जिसके बदले में 100 करोड़ की रिश्वत ली गई।
जांच: जुलाई 2022 में दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद उपराज्यपाल ने CBI जांच की सिफारिश की, जिसके बाद मनीष सिसोदिया और बाद में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था।
ताजा अपडेट (27 फरवरी 2026):
अदालत का फैसला: राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने सभी आरोपियों को बरी (Discharge) कर दिया है।
अदालत की टिप्पणी: कोर्ट ने कहा कि CBI किसी भी ‘आपराधिक साजिश’ या ‘भ्रष्ट इरादे’ को साबित करने में विफल रही। जज ने जांच में खामियों के लिए CBI को फटकार लगाई और जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए।
CBI की प्रतिक्रिया: CBI ने इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है।
निष्कर्ष: अदालत ने माना है कि नीति निर्माण में कोई बड़ा घोटाला साबित नहीं हुआ है और आरोप केवल अनुमानों पर आधारित थे।
About the Author
