भोपाल। मध्य प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल और दूसरे रैंक के पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग अब बदलने वाली है। अभी तक जो ट्रेनिंग दी जा रही थी, वह आजादी से पहले के मॉडल पर आधारित थी। जल्द ही, राज्य की अपनी ट्रेनिंग पॉलिसी होगी।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!ADG, ट्रेनिंग राजा बाबू सिंह के अनुसार, ड्राफ्ट मंजूरी के लिए DGP को सौंप दिया गया है। ट्रेनिंग पॉलिसी का मकसद पुलिसिंग को लोगों पर केंद्रित, जवाबदेह और आधुनिक सेवा में बदलना है। अभी, नए रंगरूटों को ब्रिटिश पुलिस मैनुअल द्वारा तय किए गए बहुत पुराने पैटर्न के जरिए ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें समय-समय पर छोटे-मोटे बदलाव किए जाते हैं।
हालांकि, राज्य की अपनी कोई ट्रेनिंग पॉलिसी नहीं थी, बल्कि यह कुछ दूसरे राज्यों, पैरामिलिट्री फोर्सेज और राष्ट्रीय एजेंसियों से ली गई थी। ऐसे में बदलते समय के साथ पुलिस की ट्रेनिंग पॉलिसी में बदलाव की जरूरत भी महसूस की जा रही थी, जो आधुनिक युग की पुलिसिंग की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी नहीं थे। इसलिए, यह महसूस किया गया कि राज्य की अपनी ट्रेनिंग पॉलिसी की जरूरत है।
तीन मूलभूत स्तंभ
ईमानदारी, प्रोफेशनलिज्म और समुदायों के प्रति सम्मान एक आधुनिक कानून प्रवर्तन योग्यता ढांचे के तीन मूलभूत स्तंभ हैं। कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन करते समय, समग्र और प्रभावी ट्रेनिंग परिणाम सुनिश्चित करने के लिए दृष्टिकोण, कौशल और ज्ञान को विकास के तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों के रूप में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
ट्रेनिंग की महत्वपूर्ण भूमिका
सत्ता के दुरुपयोग के बारे में बढ़ती चिंताओं से लेकर साइबर अपराध और आतंकवाद के उभरते खतरों तक पुलिस अधिकारियों को नए कौशल की जरूरत है, जो पारंपरिक कानून प्रवर्तन तकनीकों से परे हों। ट्रेनिंग इन कमियों को इस तरह से दूर करने का लक्ष्य रखती है।
नैतिक पुलिसिंग की शुरुआत
पुलिस अधिकारियों को समुदाय के साथ ईमानदारी, सहानुभूति और सम्मान के साथ बातचीत करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। यह जनता का विश्वास बनाने और विभिन्न समुदायों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है।
जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा
अधिकारियों को लगातार प्रोफेशनल विकास के अवसर प्रदान करके ट्रेनिंग सुधार एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम सुनिश्चित करते हैं, जो अधिकारियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराता है।
विशेष कौशल को बढ़ाना
साइबर अपराध, आतंकवाद और घरेलू हिंसा जैसी आधुनिक चुनौतियों का सामना करने के लिए, डिजिटल फोरेंसिक, आतंकवाद विरोधी और महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में विशेष ट्रेनिंग प्रभावी पुलिसिंग के लिए महत्वपूर्ण है।
अधिकारी की भलाई को प्राथमिकता
पुलिस के काम की अत्यधिक तनावपूर्ण प्रकृति को देखते हुए अधिकारियों को तनाव को मैनेज करने, बर्नआउट को रोकने और शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य ट्रेनिंग और वेलनेस प्रोग्राम जरूरी हैं।
एडीजी, ट्रेनिंग, राजा बाबू सिंह ने कहा, एक पेशेवर रूप से सक्षम, नैतिक रूप से मजबूत और सेवा-उन्मुख पुलिस बल बनाना जो नागरिकों के प्रति जवाबदेह हो, समाज का प्रतिनिधित्व करे और न्याय, गरिमा और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हो। यह विजन मध्य प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों की पुलिसिंग को लोगों पर केंद्रित, जवाबदेह और आधुनिक सेवा में बदलने की लंबी अवधि की आकांक्षा को दर्शाता है। उन्होंने यह भी कहा कि ड्राफ्ट मंज़ूरी के लिए DGP को सौंप दिया गया है।
पुलिस ट्रेनिंग में मार्शल आर्ट्स को शामिल करना
संरचित मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग के जरिए पुलिस कर्मियों की शारीरिक तैयारी, रिफ्लेक्स कंट्रोल, आत्मरक्षा क्षमताओं और मानसिक अनुशासन को बढ़ाना।
इन पर जोर
लाठी, कलरिपयट्टू, क्राव मागा, मल्लखंब जैसी मार्शल आर्ट्स तकनीकों को खासकर कांस्टेबल और सब-इंस्पेक्टरों के लिए नियमित शारीरिक प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में पेश किया जाएगा।
फोकस क्षेत्र
गैर-घातक आत्मरक्षा और नियंत्रण तकनीकें
भीड़ नियंत्रण और करीबी मुकाबले के हालात।
खतरे की स्थितियों में फुर्ती, सहनशक्ति और आत्मविश्वास में सुधार।
🎯 ट्रेनिंग पॉलिसी के लक्ष्य (मुख्य बदलाव)
आधुनिक पुलिसिंग को केंद्रीकृत करना
लोग-केंद्रित (people-centric) पुलिसिंग पर जोर
नैतिकता, जवाबदेही और कौशल विकास पर बल
विशेष प्रशिक्षण (specialized skills) जैसे कि साइबर, फोरेंसिक, मानव अधिकार आदि शामिल करना
अधिक आधुनिक और समय के अनुरूप प्रशिक्षण ढांचा तैयार करना
इन सबका उद्देश्य समय की जरूरत के हिसाब से पुलिस को मजबूत और संवेदनशील बनाना है।
🪖 पुरानी ब्रिटिश प्रणाली?
भारत और कुछ राज्यों में पुलिस ट्रेनिंग का ढांचा ब्रिटिश शासन के दौरान स्थापित नियमों पर आधारित रहा, जो 1850–1947 के दौरान विकसित हुआ था (जैसे कि Police Act, 1861) से प्रेरित।
इस प्रणाली में मुख्यतः अनुशासन, कड़ाई और सख्त कानून व्यवस्था पर जोर था — जो अब कई मामलों में समकालीन policing philosophy के अनुरूप नहीं माना जाता।
क्यों बदलाव जरूरी
पुराने प्रशिक्षण में समुदाय के साथ संवाद, मानव अधिकार, नैतिकता और आधुनिक तकनीक का समुचित स्थान नहीं रहा।
नई नीति से पुलिस लोगों की अपेक्षाओं और आधुनिक चुनौतियों (जैसे साइबर अपराध, कम्युनिटी पुलिसिंग आदि) को बेहतर ढंग से समझ पाएगी।
जनवरी 2026 तक मध्य प्रदेश पुलिस में खाली पद
स्वीकृत पद (Sanctioned Strength): 1,15,726
वर्तमान स्थिति: पुलिस विभाग में लगभग 15% से अधिक पद रिक्त
मध्य प्रदेश पुलिस में पद
राजपत्रित अधिकारी (Gazetted Officers
DGP : पुलिस महानिदेशक: यह राज्य पुलिस का सर्वोच्च पद
ADGP : DGP अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के बाद दूसरा वरिष्ठ पद जो विशिष्ट शाखाओं का प्रभार संभालते हैं
IGP : पुलिस महानिरीक्षक : संभागों (Divisions) के प्रमुख होते हैं
DIG :पुलिस उप महानिरीक्षक : रेंज के प्रभारी होते हैं, जिनके अधीन 3-4 जिले आते हैं
SP: पुलिस अधीक्षक जिले के कप्तान होते हैं। बड़े शहरों (भोपाल, इंदौर) में इन्हें DCP भी कहा जाता है
Addl. SP : अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिले में SP के सहायक के रूप में कार्य करते हैं
DSP : उप पुलिस अधीक्षक इन्हें सब-डिवीजन में SDOP और शहरों में CSP कहा जाता है
अराजपत्रित पद (Non-Gazetted Ranks)
TI : नगर निरीक्षक थाना प्रभारी के रूप में कार्य करते हैं।
SI: उप निरीक्षक चौकियों के प्रभारी और बड़े मामलों की जांच करते हैं। इनकी वर्दी पर 2 स्टार होते हैं।
ASI: सहायक उप निरीक्षक विवेचना में सहयोग करते हैं और बीट इंचार्ज भी हो सकते हैं।
HC: प्रधान आरक्षक इन्हें ‘हवलदार’ भी कहा जाता है और ये बीटों के इंचार्ज होते हैं।
Constable:आरक्षक पुलिस विभाग की सबसे निचली और प्राथमिक इकाई।
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