नई दिल्ली। Pahalgam attack: पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ भारत के पक्ष को बल देते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने लश्कर-ए-तैयबा के एक प्रतिनिधि द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) को 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले के लिए ज़िम्मेदार ठहराया है, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!1267 प्रतिबंध समिति के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की निगरानी टीम (एमटी) की नवीनतम रिपोर्ट में कई अज्ञात सदस्य देशों का हवाला देते हुए कहा गया है कि पहलगाम हमला “लश्कर-ए-तैयबा के समर्थन के बिना नहीं हो सकता था” और इस बात की पुष्टि की गई है कि टीआरएफ प्रतिबंधित पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह के साथ घनिष्ठ समन्वय में काम करता है।
1267 प्रतिबंध समिति के अंतर्गत सभी निर्णय और रिपोर्ट सर्वसम्मति से अपनाई जाती हैं, जिससे टीआरएफ का शामिल होना कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। पाकिस्तान द्वारा हमले से खुद को दूर रखने और टीआरएफ के संदर्भों को छुपाने के पूर्व प्रयासों के बावजूद एमटी रिपोर्ट में इसका उल्लेख इस्लामाबाद के कथन के प्रति बढ़ते वैश्विक संदेह के संकेत के रूप में देखा जा सकता है।
रिपोर्ट के अनुसार, टीआरएफ ने शुरुआत में 22 अप्रैल के नरसंहार की ज़िम्मेदारी ली थी, यहां तक कि घटनास्थल की तस्वीरें भी जारी की थीं। अगले दिन उसने अपना दावा दोहराया और 26 अप्रैल को इसे वापस ले लिया, जिसे कई विश्लेषक अंतर्राष्ट्रीय जांच के बीच क्षति नियंत्रण के रूप में देखते हैं। कोई अन्य समूह ज़िम्मेदारी लेने के लिए आगे नहीं आया।
रिपोर्ट सदस्य देशों के बीच अलग-अलग विचारों को और उजागर करती है। एक ने दावा किया कि टीआरएफ मूलतः लश्कर-ए-तैयबा का पर्याय है, जबकि दूसरे ने जिसे व्यापक रूप से पाकिस्तान माना जाता है, दावा किया कि लश्कर-ए-तैयबा “निष्क्रिय” है, इस कथन का खंडन रिपोर्ट में प्रस्तुत साक्ष्यों से होता है। एमटी ने निष्कर्ष निकाला कि पहलगाम हमले में पाँच आतंकवादी शामिल थे।
भारत लंबे समय से पाकिस्तान पर कश्मीर में स्वदेशी प्रतिरोध को बढ़ावा देने के लिए टीआरएफ और पीपल अगेंस्ट फासिस्ट फ्रंट जैसे छद्म नामों से आतंकवादी समूहों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाता रहा है, जबकि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे समूहों का हाथ छिपाता रहा है। एमटी के निष्कर्ष इस दिखावे को प्रभावी ढंग से उजागर करते हैं।
इस मामले से परिचित एक व्यक्ति ने कहा, “यह पाकिस्तान की संभावित इनकार की रणनीति का स्पष्ट अभियोग है।” “इस्लामाबाद के प्रयासों के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने टीआरएफ और लश्कर-ए-तैयबा के बीच संबंध को मान्यता दी है। 2019 के बाद से यूएनएससी एमटी रिपोर्ट में लश्कर-ए-तैयबा या किसी भी पाकिस्तान-आधारित समूह का यह पहला प्रत्यक्ष संदर्भ है।”
यह समय पाकिस्तान की कूटनीतिक पैंतरेबाजी पर भी प्रकाश डालता है। इससे पहले उसके विदेश मंत्री ने नेशनल असेंबली में पहलगाम हमले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रेस बयान से टीआरएफ के संदर्भों को सफलतापूर्वक हटाने का दावा किया था। एमटी रिपोर्ट में टीआरएफ का फिर से आना भारत द्वारा पाकिस्तान की विश्वसनीयता के लिए एक झटका और वैश्विक आतंकवाद-रोधी मंच पर भारत की स्थिर स्थिति की पुष्टि के रूप में देखा जा रहा है।
बढ़ते सबूतों और बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय सहमति के साथ भारत से उम्मीद की जा रही है कि वह आतंकवाद को राज्य की नीति के एक साधन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने के अपने चल रहे कूटनीतिक प्रयास में इस घटनाक्रम का लाभ उठाएगा।
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