एमपी की 'लाडली बहनों' के चेहरे पर आएगी मुस्कान, खाते में आने वाली है किस्त जानें कब निकाल सकती हैं?
अमित शाह ने तय किया चुनावी रोडमैप, पूछा- हम कहां बेहतर, कहां कमजोर
भोपाल. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मंगलवार देर शाम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मध्यप्रदेश बीजेपी के नेताओं के साथ अहम बैठक की। इसमें शाह ने इसी साल नवंबर-दिसंबर में होने वाले चुनाव के लिए सफलता का मंत्र दिया। करीब दो घंटे चली बैठक में शाह ने सभी...
5 दिन का मानसून सत्र 2 दिन में खत्म
भोपाल. मध्यप्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 11 जुलाई से 15 जुलाई तक 5 दिन सत्र चलना था। 2 दिन में ही इसे खत्म कर दिया गया। इन दो दिनों में भी सत्र 4 घंटे ठीक से नहीं चला। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच दोनों दिन 2-2 घंटे ही सदन चला। बुधवार को सत्र के ...
6 पटवारी सहित 17 पर एफआईआर दर्ज
हरदा/भोपाल . हरदा जिले बहुचर्चित आदिवासियों की जमीन नामंत्रण फर्जीवाड़े में शिकायत के बाद जांच में पता चला कि रसूखदरों ने गरीब आदिवासियों की जमीन का नामांतरण अपने नाम करा लिया, जिसको लेकर मामले का खुलासा हुआ तो जांच में सामने आया कि पटवारियों द्वार...
भवन विकास निगम के संविदा अधिकारी-कर्मचारी को चिकित्सा सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा
भोपाल. मध्यप्रदेश विधानसभा का मंगलवार से मानसून सत्र शुरू हो चुका है। 15वीं विधानसभा का यह आखिरी सत्र है। इसके पहले दिन प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में आदिवासियों और दलितों से मारपीट और उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर रहा। वि...
मानसून सत्र : सीधी पेशाब कांड पर हंगामा, टमाटर-मिर्च की माला लेकर पहुंचीं कांग्रेस विधायक
5 IPS अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार
भोपाल. राज्य शासन ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के पांच अधिकारियों को वर्तमान कर्तव्यों के साथ अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। इस संबंध में गृह विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक, डी. श्रीनिवास वर्मा एडीजी ग्वालियर जोन ग्वालियर को आ...
मनीष रस्तोगी 5 साल बाद राजस्व विभाग से हटे, अब निकुंज श्रीवास्तव होंगे PS
मनीष रस्तोगी 5 साल बाद राजस्व विभाग से हटे, अब निकुंज श्रीवास्तव होंगे PS
दिवालिया हो चुके बिल्डर की परियोजनाओं को पूरा करेगा हाउसिंग बोर्ड
भोपाल. मप्र भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) द्वारा जिनमें निर्माण की समयावधि व्यतीत हो चुकी है और जिनका समय-सीमा विस्तार भी समाप्त हो चुका है, उन्हें पूर्ण कराने के लिए प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 8 में नियमित समीक्षा की जा रही है। प्राधिक...
बीजेपी राज: 18 साल में आदिवासियों पर 30 हजार से ज्यादा अत्याचार के केस
भोपाल. बीजेपी का 18 वर्षों का लंबा शासनकाल मप्र में आदिवासियों के लिए दमनकारी साबित होने के साथ यह भी प्रमाणित करता है कि भाजपा का प्रादेशिक नेतृत्व आदिवासियों के लिए पूरी तरह से असंवेदनशील और निष्ठुर रहा है। इस पूरे कार्यकाल के दौरान आदिवासियों क...