नई दिल्ली। अप्रैल में लोकसभा में परिसीमन (सीटों का पुनर्निर्धारण) और महिला आरक्षण को लागू करने के लिए संविधान संशोधन बिल पास कराने की पहली कोशिश नाकाम होने के दो महीने बाद मोदी सरकार अब इसे कुछ बदलावों के साथ फिर से पेश करने की योजना पर काम कर रही है। इन बदलावों से यह साफ होगा कि 850 सीटों वाली लोकसभा में सभी राज्यों की सीटों की संख्या उनके मौजूदा नंबरों के अनुपात में होगी।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!सूत्रों के मुताबिक, DMK के साथ बातचीत चल रही है, जो हाल ही में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव हार गई है। उन्होंने कहा कि तृणमूल के लोकसभा सांसदों के इस्तीफे के बाद DMK और तृणमूल कांग्रेस दोनों से मुद्दों के आधार पर समर्थन मिल सकता है। हालांकि, दोनों ने पहले संविधान संशोधन बिल को खारिज कर दिया था।
बताया जाता है कि सरकार 1971 की जनगणना को आधार बनाए रखने की योजना बना रही है, जिसके तहत लोकसभा की अधिकतम संख्या 550 से बढ़ाकर 850 करते हुए राज्यों के बीच बढ़ी हुई सीटों का बंटवारा किया जाएगा। एक अलग परिसीमन बिल के कानून बनने के बाद एक परिसीमन आयोग बनाया जाएगा, जो यह तय करेगा कि नई लोकसभा और विधानसभा सीटों (चुनाव क्षेत्रों) का पुनर्निर्धारण कैसे किया जाएगा। सूत्रों की मानें तो राज्यों के भीतर विधानसभा सीटों के बंटवारे के लिए 2011 की जनगणना आधार हो सकती है, जो मौजूदा 2001 की जनगणना के आधार से अलग होगी।
अभी, संविधान का अनुच्छेद 81 (3) कहता है कि राज्यों को लोकसभा सीटें आवंटित करने और राज्यों को क्षेत्रीय चुनाव क्षेत्रों में बांटने का काम “पिछली जनगणना” की आबादी के आधार पर होगा, जब तक कि 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने तर्क दिया कि अगर संविधान संशोधन पास नहीं होता है, तो परिसीमन की प्रक्रिया अपने आप शुरू हो जाएगी, जब 2027 की जनगणना (जिसकी रेफरेंस तारीख 1 मार्च, 2027 है) अगले साल पूरी हो जाएगी।
इसका मतलब यह होगा कि आबादी के मामले में उत्तरी राज्यों और दक्षिणी राज्यों के बीच अंतर बढ़ जाएगा, और इसलिए सीटों के बंटवारे में भी अंतर बढ़ जाएगा। अधिकारी ने कहा, दक्षिणी राज्यों के लिए प्रस्तावित बात पर सहमत होने का यह एक अच्छा कारण है। उन्होंने लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री के उस पुराने बयान का जिक्र किया, जिसमें कहा गया था कि जब लोकसभा की कुल संख्या अभी के 543 से बढ़कर 816 हो जाएगी, तो हर राज्य की लोकसभा सीटों की संख्या में 50% की बढ़ोतरी होगी।
लेकिन दक्षिणी राज्यों ने 17 अप्रैल को तीन बिलों (संविधान (131वां संशोधन) बिल, 2026, परिसीमन बिल, 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) बिल, 2026) पर बहस के दौरान लोकसभा में शाह के जुबानी वादे को मानने से इनकार कर दिया था। DMK सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने बहस के दौरान लोकसभा में पूछा, “परिसीमन आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के जज करेंगे, जिनकी नियुक्ति सरकार करेगी… गृह मंत्री ने कहा कि सीटों में 50% की बढ़ोतरी होगी… क्या होगा अगर परिसीमन आयोग गृह मंत्री की बात न माने… हम न्याय के लिए कहां जाएंगे?”
परिसीमन और जनगणना
परिसीमन को लेकर एक बड़ी चिंता उस जनगणना के साल की है जिसका इस्तेमाल यह तय करने के लिए किया जाएगा कि राज्यों के बीच लोकसभा सीटें कैसे बांटी जाएं। बिल में यह साफ़ होने की उम्मीद है कि सीटें 1971 की जनगणना के अनुसार राज्यों की आबादी के अनुपात में होंगी, लेकिन बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सरकारी अधिकारी का तर्क है कि अब दक्षिणी राज्यों के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा है। अगर लोकसभा का आकार नहीं बढ़ाया गया, तो दक्षिणी राज्यों की सीटों में कमी आएगी और अगर आधार 2011 के बजाय 2027 हुआ, तो यह कमी और ज़्यादा होगी।
सूत्रों के मुताबिक, अगर विपक्ष सहमत नहीं होता है, तो सीटों के पुनर्गठन पर पिछले 50 सालों से लगी रोक अगले साल 2027 की जनगणना की अधिसूचना जारी होते ही खत्म हो जाएगी, जिससे अपने-आप इस जनगणना के आधार पर परिसीमन शुरू हो जाएगा। इसका मतलब यह होगा कि दक्षिणी राज्यों की सीटों में कमी आएगी।
अभी, लोकसभा सीटें 1971 की जनगणना के आधार पर और विधानसभा क्षेत्र 2001 की जनगणना के आधार पर आवंटित किए जाते हैं। संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 में अनुच्छेद 81 (3) में संशोधन करके उस आबादी को परिभाषित करने का प्रस्ताव था जिसके आधार पर सीटों का आवंटन किया जाएगा। इसे “ऐसी जनगणना में निर्धारित आबादी, जैसा कि संसद कानून द्वारा तय करे” के रूप में परिभाषित किया जाना था। विपक्ष इस बात का आश्वासन चाहता था कि इसके लिए किस जनगणना का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका ज़िक्र विधेयक में नहीं था।
गृह मंत्री अमित शाह ने बहस के दौरान कहा था कि “किसी भी राज्य के साथ खासकर दक्षिण भारत के राज्यों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर लोकसभा की सदस्य संख्या बढ़ाकर 816 कर दी जाती है, तो भी हर राज्य को अभी आवंटित सीटों का अनुपात बनाए रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की सीटें 28 से बढ़कर 42 हो जाएंगी और कुल सीटों में उसकी हिस्सेदारी 5.15% से बदलकर 5.14% हो जाएगी। इसी तरह, तमिलनाडु की सीटें 39 से बढ़कर 59 हो जाएंगी, और सीटों की हिस्सेदारी 7.18% से बदलकर 7.23% हो जाएगी।
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