श्रीनगर। कश्मीर शहीद दिवस पर श्रीनगर में तालाबंदी कर दी गई है, क्योंकि सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को या तो नज़रबंद कर दिया गया है या उनके घरों में कैद कर दिया गया है। कश्मीर में 13 जुलाई को शहीद दिवस मनाया जाता है। जो 1931 में डोंगरा शासन के खिलाफ हुए ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन की याद दिलाता है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता महबूब बेग अक्सर अपने पिता को डोगराओं के सामंती शासन के दौरान कश्मीरियों के सामने आए कठिन समय के बारे में बोलते सुनते थे। उनके पिता, मिर्ज़ा अफ़ज़ल बेग, उन चंद लोगों में से थे जिन्होंने घाटी के इतिहास को आकार दिया। उन्होंने ब्रिटिश राज से कश्मीरियों के लिए और अधिक अधिकारों की मांग की और कश्मीर में लोगों से जबरन मजदूरी करवाने का मुद्दा उठाया।
डोगरा शासन में वे पहले कैबिनेट मंत्री बने और दो साल के भीतर ही उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, क्योंकि उनका मानना था कि कश्मीरियों को रोज़गार से वंचित रखा जा रहा है और आम लोगों की आर्थिक स्थिति ख़राब बनी हुई है।
2014 में पूर्व मुख्यमंत्री मुफ़्ती मोहम्मद सईद के पक्ष में अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़कर पीडीपी में शामिल होने वाले महबूब का शहीदों के कब्रिस्तान से एक भावनात्मक रिश्ता है। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से पहले वह यह सुनिश्चित करते थे कि वह कब्रिस्तान में श्रद्धांजलि अर्पित करने के समारोह में शामिल हों।
अब श्रीनगर में कब्रिस्तान में लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है, जो अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से एक प्रथा है, इसलिए बेग उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि नहीं दे सके। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पूर्व मुख्यमंत्री तथा नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला उन कई नेताओं में शामिल हैं, जिन्हें कश्मीर में नज़रबंद रखा गया है।
उन्होंने कहा, “1931 के विरोध प्रदर्शन के बाद जिसमें लोग गुलामी की नीतियों के खिलाफ लड़ रहे थे, मारे गए थे, मेरे पिता ने अंग्रेजों से अधिक अधिकारों की गुहार लगाई और वे कैबिनेट मंत्री बने, लेकिन लोगों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ और जबरन मजदूरी की प्रथा को नकारा गया।”
1931 को कश्मीर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है, जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ और फिर वह नेशनल कॉन्फ्रेंस में तब्दील हो गई। कई लोगों के मन में सामंती काल की यादें आज भी ताज़ा हैं।
एनसी के संस्थापक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बेटे मुस्तफा कमाल ने कहा, “लोगों के साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता था और उनसे जबरन मजदूरी करवाई जाती थी। हालात इतने खराब थे कि 1832 में आठ लाख लोग थे और फिर अकाल पड़ा और यह संख्या लगभग आधी रह गई।” कमाल ने अपने पिता को मिर्ज़ा अफ़ज़ल बेग के साथ अक्सर जेल जाते देखा था, जब उन्होंने जनमत संग्रह मोर्चा की स्थापना की थी, जिसके बाद कश्मीर में अलगाववादी राजनीति का उदय हुआ।
कमाल ने कहा, “हमने अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाली के लिए डोगराओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन अब यह कैसा लोकतंत्र है कि हमें अपने घरों में बंद कर दिया गया है।” उन्होंने आगे कहा कि कई पार्टी नेताओं के अलावा, मुख्यमंत्री और एनसी अध्यक्ष दोनों को नज़रबंद कर दिया गया है।
कश्मीरी राजनीतिक नेताओं ने उन पर लगाए गए प्रतिबंधों की निंदा की है और कहा है कि उन्हें 13 जुलाई, 1931 के शहीदों को श्रद्धांजलि देने से रोकने के लिए नज़रबंद किया गया है।
सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस और विपक्षी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी), पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी दोनों के नेताओं ने कहा कि उन्हें शहीदों के कब्रिस्तान में श्रद्धांजलि देने की अनुमति नहीं दी गई।
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जनता और राजनीतिक नेताओं पर लगाए गए प्रतिबंधों को “सरासर अलोकतांत्रिक” करार दिया। उमर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, “एक बेहद अलोकतांत्रिक कदम के तहत, घरों को बाहर से बंद कर दिया गया है, पुलिस और केंद्रीय बलों को जेलर के रूप में तैनात किया गया है और श्रीनगर के प्रमुख पुलों को अवरुद्ध कर दिया गया है।
यह सब लोगों को एक ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण कब्रिस्तान में जाने से रोकने के लिए किया जा रहा है, जहाँ उन लोगों की कब्रें हैं जिन्होंने कश्मीरियों को आवाज़ देने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी।” एलजी प्रशासन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, “मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा कि कानून और व्यवस्था की सरकार किस बात से इतना डरती है।”
शनिवार को पुलिस ने कहा कि श्रीनगर शहर के नौहट्टा स्थित ख्वाजा बाजार में लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने वाले उसके आदेशों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुराने शहर के उन इलाकों में प्रतिबंध लागू रहेंगे जहाँ ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी की दरगाह के परिसर में शहीदों का कब्रिस्तान स्थित है।
पुलिस के अनुसार, श्रीनगर जिला प्रशासन ने ख्वाजा बाजार की ओर जाने के इच्छुक सभी आवेदकों को अनुमति देने से इनकार कर दिया और आम जनता से नियमों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया।
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