सुप्रीम कोर्ट बोला, इन अफसरों पर होगी अवमानना कार्रवाई

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि खतरनाक या रेबीज से संक्रमित आवारा कुत्तों को जानलेवा इंजेक्शन (lethal injection) देकर मारा जा सकता है। मानव जीवन की सुरक्षा सबसे ऊपर है, और गरिमा के साथ जीने के अधिकार में कुत्तों से होने वाले खतरे से मुक्त होकर जीने का अधिकार भी शामिल है। इस मामले पर मंगलवार को दिए गए अपने अंतिम फैसले में, कोर्ट ने सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने के आदेशों के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने पुष्टि की कि नवंबर 2025 में आवारा कुत्तों के पुनर्वास और नसबंदी के संबंध में जारी निर्देश लागू रहेंगे। इन निर्देशों का पालन न करने वाले किसी भी अधिकारी पर अवमानना की कार्रवाई होगी।

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नवंबर 2025 में, सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों, अस्पतालों, बस स्टैंडों, रेलवे स्टेशनों और राजमार्गों जैसी सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने के निर्देश जारी किए थे। कोर्ट ने शर्त रखी थी कि आवारा कुत्तों को पकड़ने के बाद, नसबंदी और टीकाकरण के बाद उन्हें उसी जगह पर वापस नहीं छोड़ा जाना चाहिए; इसके बजाय, ऐसे कुत्तों को आश्रय गृहों में रखा जाना चाहिए। कोर्ट ने सार्वजनिक सड़कों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद, कई कुत्ता प्रेमियों और NGOs ने इन निर्देशों को रद्द करने की मांग करते हुए कई याचिकाएं दायर कीं। हालांकि, ऐसी याचिकाओं की सटीक संख्या का खुलासा नहीं किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट आदेश की मुख्य बातें:
राज्य सरकारों को पशु कल्याण बोर्ड द्वारा निर्धारित नियमों को मजबूत करना चाहिए और उन्हें सख्ती से लागू करना चाहिए।
हर जिले में एक पूरी तरह से काम करने वाला ABC (पशु जन्म नियंत्रण) केंद्र स्थापित किया जाना चाहिए।
जिन इलाकों में आवारा कुत्तों की आबादी ज़्यादा है, वहाँ ज़रूरत के हिसाब से ABC केंद्रों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए।
जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, इन नियमों को अन्य सार्वजनिक जगहों तक बढ़ाने के संबंध में निर्णय एक निर्धारित समय सीमा के भीतर लिए और लागू किए जाने चाहिए।
रेबीज-रोधी टीकों और दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
NHAI (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) को राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवारा जानवरों की समस्या से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए—जैसे कि उन्हें हटाने के लिए सेवामुक्त परिवहन वाहनों का इस्तेमाल करना।

NHAI करे मामले की निगरानी
रेबीज से संक्रमित और बेहद खतरनाक माने जाने वाले कुत्तों के संबंध में, मानव जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, कानून के अनुसार और जब भी जरूरी हो, इच्छामृत्यु (दया मृत्यु) जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। नगर निगमों और सरकारी अधिकारियों को, जो अदालती आदेशों को लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं, कानूनी सुरक्षा दी जानी चाहिए। आम तौर पर, उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं की जानी चाहिए, और न ही उनके खिलाफ कोई सख्त दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए।

तीन राज्यों में कुत्तों के काटने की घटनाओं का किया जिक्र
राजस्थान के श्री गंगानगर में, एक ही महीने में कुत्तों के काटने की 1,084 घटनाएं सामने आईं। छोटे बच्चों को गंभीर चोटें आईं, जिनमें उनके चेहरों पर गहरे घाव भी शामिल थे। तमिलनाडु में, साल के पहले चार महीनों के दौरान कुत्तों के काटने की लगभग 200,000 घटनाएँ दर्ज की गईं। सूरत में, एक जर्मन पर्यटक को कुत्ते ने काट लिया।

देशभर से चौंकाने वाले आंकड़े
पिछले कुछ सालों में कुत्तों के काटने की घटनाओं में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। देश में हर साल कुत्तों के काटने के 3.7 मिलियन से 4.7 मिलियन मामले सामने आते हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात जैसे राज्य इन मामलों में सबसे आगे हैं।

राज्य-वार और साल-वार कुत्तों के काटने की घटनाएं
राज्य| साल 2023 | साल 2024 | 2025/2026
महाराष्ट्र| 435,136 | 485,349 | 554,888
तमिलनाडु| 480,425 | 625,700 | (सबसे ज्यादा)
गुजरात| 392,652 | 582,559 |
कर्नाटक| 361,306 | 499,344 |
उत्तर प्रदेश| 229,921 | 164,009 | 200,000 से ज्यादा
मध्य प्रदेश| 113,499 | 142,948 | 140,000 से ज्यादा
केरल| 71,606 | 115,046 | 100,000 से ज्यादा