लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद राज्य का बढ़ता कर्ज़ बोझ चिंता का विषय बन गया है। आधिकारिक अनुमानों के अनुसार, राज्य का बकाया कर्ज़ वित्त वर्ष 2025-26 में 9 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है, जो 2020-21 में 5.64 लाख करोड़ रुपए था। इसका मतलब है कि राज्य में प्रति नागरिक लगभग 37,500 रुपए का कर्ज़ है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!अधिकारियों का तर्क है कि ज़्यादा कर्ज़ ज़रूरी नहीं कि एक नकारात्मक संकेतक हो। वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बढ़ती उधारी सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खर्च की ओर भी इशारा करती है। जो मायने रखता है वह है खर्च में पारदर्शिता और एक स्पष्ट पुनर्भुगतान योजना।
बढ़ती देनदारियों के बावजूद राज्य सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि उसका राजकोषीय अनुशासन बरकरार है। 2025-26 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा 91,400 करोड़ रुपए है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का लगभग 2.97 प्रतिशत है। यह आँकड़ा भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित 3 प्रतिशत की सीमा के भीतर है।
राजकोषीय घाटा, सरकार के कुल व्यय और उसके राजस्व के बीच के अंतर को दर्शाता है, जिसमें उधारी शामिल नहीं है। अर्थशास्त्री आगाह करते हैं कि नियंत्रित घाटा नुकसानदेह नहीं है, लेकिन अनियंत्रित उधारी पुनर्भुगतान के दबाव और बढ़ते ब्याज भुगतान को बढ़ा सकती है।
विपक्षी दलों ने बढ़ते कर्ज़ के आंकड़ों का फायदा उठाकर योगी आदित्यनाथ सरकार की आलोचना की है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा, “भाजपा सरकार विकास का बखान करती है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर नागरिक को कर्ज़ में धकेला जा रहा है। वे अल्पकालिक राजनीतिक श्रेय लेने के लिए राज्य के भविष्य को गिरवी रख रहे हैं।”
कांग्रेस नेताओं ने भी सरकार के राजकोषीय प्रबंधन पर सवाल उठाए। राज्य कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा, “अगर अर्थव्यवस्था सरकार के दावे के अनुसार बढ़ रही है, तो उधारी इस गति से क्यों बढ़ रही है? यह वित्तीय कुप्रबंधन और गलत प्राथमिकताओं को दर्शाता है।”
हालांकि, सत्तारूढ़ भाजपा ने उधारी का बचाव किया। भाजपा विधायक नीरज बोरा ने कहा, “कर्ज का हर एक रुपया बुनियादी ढाँचे के निर्माण, एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल परियोजनाओं, बिजली आपूर्ति और कल्याणकारी योजनाओं में निवेश किया जा रहा है। ये दीर्घकालिक परिसंपत्तियाँ हैं जो रोज़गार और राजस्व पैदा करेंगी। पिछली सरकारों के विपरीत, हम जवाबदेही के साथ खर्च कर रहे हैं।”
विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर प्रदेश को अपने आकार और विकास की ज़रूरतों को देखते हुए अपने ऋण प्रोफ़ाइल का सावधानीपूर्वक प्रबंधन करना चाहिए। लखनऊ विश्वविद्यालय के एक अर्थशास्त्री ने कहा, “उत्तर प्रदेश के लिए चुनौती एक संतुलन बनाना है—विकास के लिए ऋणों का लाभ उठाते हुए यह सुनिश्चित करना कि ब्याज भुगतान विकास व्यय को प्रभावित न करे।” इस बीच राज्य सरकार पिछले पाँच वर्षों में बजट आकार के दोगुने होने को आर्थिक विस्तार और बढ़ती राजकोषीय क्षमता का प्रमाण बताती है।
साल-दर-साल बढ़ रहा कर्ज
राज्य वित्त आयोग के आंकड़े पिछले पांच वर्षों में उधारी में लगातार वृद्धि दर्शाते हैं।
2020-21: 5.64 लाख करोड़ रुपए
2021-22: 6.21 लाख करोड़ रुपए
2022-23: 6.71 लाख करोड़ रुपए
2023-24: 7.76 लाख करोड़ रुपए
2024-25: 8.46 लाख करोड़ रुपए
2025-26 (अनुमान): 9.03 लाख करोड़ रुपए
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