नई दिल्ली। यूनाइटेड किंगडम में निर्मित लगभग 20,000 आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) यात्री वाहन (पीवी) भारत में सस्ते होने की उम्मीद है, क्योंकि दोनों देशों ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर किए। यह संख्या महत्वपूर्ण है, क्योंकि वित्त वर्ष 2025 में भारत में मौजूद सभी ब्रिटिश कार ब्रांडों की कुल बिक्री 6,500 इकाइयों से कम थी। इसमें जगुआर लैंड रोवर द्वारा बेची गई 6,183 इकाइयां शामिल हैं।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!व्यापार समझौते के अनुसार, पूर्णतः निर्मित इकाइयों (सीबीयू) आईसीई कारों, जिनके इंजन का आकार 3000 सीसी (पेट्रोल) से अधिक और 2500 सीसी (डीज़ल) से अधिक है, पर एफटीए लागू होने के पहले वर्ष में शुल्क 110% से घटकर 50% हो जाएगा। यह अंततः दूसरे वर्ष में 25% और पांचवें वर्ष के अंत तक क्रमशः 10% हो जाएगा। इस श्रेणी में कोटा पहले वर्ष में 10,000 इकाइयों से बढ़कर पांचवें वर्ष में 19,000 इकाइयों के शिखर पर पहुंच जाएगा। पांचवें वर्ष के बाद यह 15वें वर्ष से सालाना घटकर 7,500 इकाइयों पर स्थिर हो जाएगा।
आयातित यात्री वाहन जिनके इंजन का आकार 1500 सीसी (पेट्रोल और डीज़ल) से लेकर 2500 सीसी (डीज़ल)/3000 सीसी (पेट्रोल) तक है, पर FTA के पहले वर्ष में शुल्क 66% से घटकर 50% हो जाएगा। यह पांचवें वर्ष तक क्रमशः घटकर 10% हो जाएगा। इस श्रेणी में कोटा पहले वर्ष में 5,000 इकाइयों से बढ़कर पांचवें वर्ष में 9,000 इकाइयों के शिखर पर पहुंच जाएगा। पांचवें वर्ष के बाद यह 15वें वर्ष से सालाना घटकर 3,750 इकाइयों पर आ जाएगा। 1,500 सीसी तक के इंजन वाले वाहनों के लिए शुल्क में कमी और उनके कोटा आकार को समान रखा गया है।
ब्रिटेन में निर्मित कारों के भारत में प्रवेश के लिए कोटा से बाहर के सीमा शुल्क की दर भी कम कर दी गई है। इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों को पहले 5 वर्षों में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। जिन पर्यावरण अनुकूल वाहनों की लागत, बीमा और भाड़ा (CIF) 40,000 पाउंड से कम है, उन्हें इस सौदे से बाहर रखा गया है। 40,000 पाउंड से 80,000 पाउंड के बीच CIF वाले पर्यावरण अनुकूल वाहनों के लिए शुल्क मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के छठे वर्ष से 110% से घटकर 50% हो जाएगा। हालांकि, कोटा आकार शुरुआत में केवल 400 इकाइयों तक सीमित रखा गया है और 15वें वर्ष से इसे धीरे-धीरे बढ़ाकर 2000 इकाई कर दिया जाएगा। 80,000 पाउंड से अधिक के सीआईएफ वाली कारों पर, छठे वर्ष से शुल्क 110% से घटाकर 40% कर दिया गया है। शुरुआत में कोटा 4,000 इकाइयों पर रखा गया है, जो 15वें वर्ष से बढ़कर 20,000 इकाइयों तक हो जाएगा। दोनों श्रेणियों पर शुल्क 10वें वर्ष से घटकर 10% हो जाएगा।
भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि रियायत ढांचा मुख्यतः बड़े इंजन आकार वाले आईसीई वाहनों और उच्च मूल्य सीमा वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर ब्रिटिश निर्यातकों को बाज़ार पहुंच प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, साथ ही साथ भारत के ऑटोमोटिव उद्योग के संवेदनशील क्षेत्रों (मध्यम और छोटे आकार के इंजन क्षमता वाले आईसीई वाहन और मध्यम और कम मूल्य सीमा वाले इलेक्ट्रिक वाहन) की सुरक्षा भी प्रदान करता है।
वाणिज्य मंत्रालय ने कहा, 15 साल की शुल्क रियायत के अंत में 37,000 इकाइयों का कुल कोटा बनाए रखने के लिए छठे वर्ष से रियायत प्राप्त करने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में से आईसीई इंजन वाले वाहनों की संख्या घटा दी जाएगी। £40,000 (सीआईएफ) से कम कीमत वाले वाहनों के लिए कोई बाजार पहुंच प्रदान नहीं की जाती है, जिससे बड़े पैमाने पर बाजार वाले इलेक्ट्रिक वाहन खंड को पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित होती है, जिसमें भारत वैश्विक नेतृत्व चाहता है।
टाटा मोटर्स की ब्रिटिश सहायक कंपनी जगुआर लैंड रोवर, जिसे एफटीए से सबसे अधिक लाभ होने की उम्मीद है, उसने कहा कि समय के साथ यह व्यापार समझौता जेएलआर के लक्ज़री वाहनों के लिए भारतीय कार बाजार में कम टैरिफ पहुंच प्रदान करेगा।
जेएलआर के एक प्रवक्ता ने कहा, भारत हमारे ब्रिटिश-निर्मित उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है और भविष्य में विकास के महत्वपूर्ण अवसरों का प्रतिनिधित्व करता है। भारत में मौजूद अन्य सुपर लक्ज़री ब्रिटिश कार ब्रांडों में लोटस, रोल्स-रॉयस, बेंटले, मैकलारेन और एस्टन मार्टिन शामिल हैं।
संधि के तहत भारतीय कार निर्माता भी इससे लाभान्वित होंगे, क्योंकि ब्रिटेन भारत में निर्मित आईसीई कारों पर शुल्क में कटौती करेगा तथा एफटीए के छठे वर्ष से भारत में निर्मित इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड/हाइड्रोजन-यात्री कारों को शुल्क मुक्त पहुंच की अनुमति देगा।
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