भोपाल। भाजपा शासित मध्य प्रदेश में 25.68 लाख से ज़्यादा पंजीकृत नौकरी चाहने वाले, जिनमें 86,000 से ज़्यादा इंजीनियर, 4,800 से ज़्यादा एमबीबीएस डॉक्टर और 18,800 एमबीए शामिल हैं। सरकारी क्षेत्र की नौकरियों पर नज़र गड़ाए हुए हैं।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!हाल ही में विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान, वरिष्ठ कांग्रेस विधायक और पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन के एक प्रश्न के उत्तर में राज्य सरकार द्वारा ये आंकड़े सामने आए।
बच्चन ने सरकार से दसवीं कक्षा पास से लेकर स्नातकोत्तर और पेशेवर तक, विभिन्न योग्यताओं वाले नौकरी चाहने वाले युवाओं के बारे में जानकारी मांगी थी।
कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने सदन को बताया कि 30 जून, 2025 तक, मध्य प्रदेश रोजगार पोर्टल पर पंजीकृत नौकरी चाहने वालों में सबसे बड़ा समूह स्नातक (8.3 लाख) था, उसके बाद बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण (6.22 लाख) और स्नातकोत्तर (2.38 लाख) थे।
सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि 10.46 लाख उम्मीदवार ओबीसी श्रेणी से, 6.34 लाख सामान्य श्रेणी से, 4.69 लाख एससी श्रेणी से और 4.18 लाख एसटी श्रेणी से हैं। राज्य की आधी से ज़्यादा आबादी ओबीसी की है, जबकि आदिवासी लगभग 22% और एससी लगभग 16% हैं।
मंत्री ने कहा कि सबसे ज़्यादा पंजीकरण 2023 (33.13 लाख) में हुए, उसके बाद 2019 में 31.54 लाख और 2022 में 30.64 लाख। 2024 में यह संख्या 26.18 लाख और 2025 में अब तक 25.68 लाख है।
प्लेसमेंट के आंकड़े 2018-19 में चरम पर थे, जब 1.76 लाख ऑफर लेटर जारी किए गए, उसके बाद 2021-22 में 1.21 लाख और 2024-25 में 78,800 ऑफर लेटर जारी किए गए। सबसे कम 2019-20 में केवल 4,219 ऑफर लेटर जारी किए गए।
टेटवाल ने संवाददाताओं को बताया कि कई पंजीकृत युवा पहले से ही कार्यरत हैं और बेहतर अवसरों की तलाश में हैं, यही वजह है कि सरकार ने उन्हें “बेरोजगार” कहने के बजाय “आकांक्षी” कहना शुरू कर दिया है। इन उम्मीदवारों में डॉक्टर, इंजीनियर और एमबीए सहित उच्च योग्यता प्राप्त पेशेवर शामिल हैं, जो पदों के लिए कतार में हैं। इनमें 4811 एमबीबीएस डॉक्टर, 86,000 इंजीनियर और 18,800 एमबीए शामिल हैं।
विधानसभा के हालिया मानसून सत्र के दौरान राज्य सरकार द्वारा साझा किए गए आँकड़ों के अनुसार, पिछले एक दशक में मध्य प्रदेश में 80 निजी इंजीनियरिंग कॉलेज और 46 निजी पॉलिटेक्निक बंद हो गए हैं, संभवतः इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में युवाओं की घटती रुचि के कारण।
हालांकि, कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया कि ये आंकड़े “विकास की दयनीय स्थिति” को दर्शाते हैं और बताया कि नौकरी चाहने वालों में उच्च योग्यता प्राप्त पेशेवर भी शामिल हैं। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि 2018 और 2025 के बीच 62.75 लाख से ज़्यादा पंजीकरण होने के बावजूद, पंजीकृत आवेदकों की संख्या 2023 में 33.13 लाख से घटकर 2025 में 25.68 लाख क्यों रह गई।
विधानसभा के हालिया मानसून सत्र के दौरान राज्य सरकार द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, पिछले एक दशक में मध्य प्रदेश में 80 निजी इंजीनियरिंग कॉलेज और 46 निजी पॉलिटेक्निक संभवतः इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में युवाओं की घटती रुचि के कारण बंद हो गए हैं।
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