भोपाल। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट से विस्थापित हुए 25,602 आदिवासी परिवारों को दिए गए आवासीय भूखंड की अब सरकार रजिस्ट्री करवाएगी। इन परिवारों को इसके लिए कोई फीस नहीं देनी होगी। इस पर सरकार 600 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। इसमें कई अहम निर्णय लिए गए।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!विस्थापन के समय इन परिवारों को आवासीय भूखंड दिए गए थे, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। रजिस्ट्रेशन की लगातार मांग हो रही थी। कैबिनेट ने धनवाही और बरही सिंचाई प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी। सरकार ने 2026-27 से 2030-31 तक कई डिपार्टमेंट की अलग-अलग स्कीम जारी रखने का फैसला किया है।
कर्मचारियों का होगा मर्जर
इसके अलावा राज्य सरकार ने स्टेट सोशल वेलफेयर बोर्ड के कर्मचारियों का महिला एवं बाल विकास डिपार्टमेंट में मर्जर को मंजूरी दे दी है। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने 30 जनवरी को भोपाल में पहला फ्लावर फेस्टिवल ऑर्गनाइज किया। यह सिर्फ फूलों की प्रदर्शनी नहीं थी, बल्कि फूलों के जरिए मध्य प्रदेश के किसानों की इनकम बढ़ाने का जश्न था।
महाकाल की तर्ज पर पशुपतिनाथ लोक
कैबिनेट बैठक में बताया गया कि पशुपतिनाथ लोक को महाकाल लोक की तर्ज पर बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने 29 जनवरी को इसका उद्घाटन किया। यह भी बताया गया कि राज्य सरकार ने भावांतर योजना के तहत दो महीने के अंदर भुगतान कर दिया है। मालूम हो कि भावांतर योजना को पूरी तरह लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है।
पिछली कैबिनेट में हो चुके प्रमुख निर्णय
2026 (अब तक)
सरदार सरोवर विस्थापितों के लिए: सरदार सरोवर परियोजना के कारण पिछले 25 वर्षों से रजिस्ट्री से वंचित लगभग 25,200 आदिवासी परिवारों को मुफ्त रजिस्ट्री की सुविधा देने का निर्णय।
वन्यजीव संरक्षण: प्रदेश के 9 टाइगर रिजर्व के बफर जोन में सुरक्षा बढ़ाने हेतु 390 करोड़ की योजना स्वीकृत।
सिंचाई परियोजनाएं: धनवाही सूक्ष्म सिंचाई और बड़ी सूक्ष्म उद्भावन सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी।
योजनाओं की निरंतरता: मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2.0 और पशुपालन विकास योजनाओं को 2031 तक जारी रखने का निर्णय।
2025 (प्रमुख नीतियां और निर्णय)
नई औद्योगिक और तकनीकी नीतियां:
स्पेस टेक नीति 2025: अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में निवेश और रोजगार बढ़ाने हेतु अनावरण।
MSME विकास नीति 2025: 86 लाख नए रोजगार पैदा करने का लक्ष्य और रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा।
अन्य नीतियां: इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2025, बायोफ्यूल योजना-2025, और नई नागरिक उड्डयन नीति-2025 (प्रत्येक जिले को हवाई मार्ग से जोड़ने हेतु) को मंजूरी।
महिला और बाल कल्याण:
लाडली बहना योजना: मासिक राशि बढ़ाकर ₹1500 की गई।
मिशन वात्सल्य: अनाथ और असाध्य रोग से पीड़ित माता-पिता के बच्चों को ₹4000 प्रतिमाह।
कृषि और ग्रामीण विकास: प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना में संशोधन कर सोलर पंपों पर 90% सब्सिडी का प्रावधान।
2024 (महत्वपूर्ण पहल)
क्लाउड पॉलिसी 2024: मध्य प्रदेश क्लाउड पॉलिसी को मंजूरी दी गई।
भर्ती: अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के बैकलॉग पदों को भरने के लिए विशेष अभियान की समय सीमा 30 जून 2025 तक बढ़ाई गई।
फिल्म पर्यटन: मध्य प्रदेश को फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन बनाने के लिए “फिल्म पर्यटन नीति 2024” लागू की गई।
कृषि: खरीफ 2023 के फसली ऋणों के भुगतान की तिथि बढ़ाई गई।
2023 (पिछली सरकार के मुख्य निर्णय)
लाडली बहना आवास योजना: आवास विहीन महिलाओं के लिए योजना की स्वीकृति।
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना: किसानों को स्थायी कृषि पंप कनेक्शन देने हेतु मंजूरी।
शिक्षा: जिला कॉलेजों को “PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस” के रूप में अपग्रेड करना और 730 पीएमश्री स्कूलों की स्थापना।
श्रद्धांजलि और ट्रस्ट: श्री रामचंद्र पथ-गमन ट्रस्ट का गठन।
About the Author
