अग्निवीरों को 20% आरक्षण, 58 लाख बच्चों को मिलेंगे ₹600

-दमोह-कटनी फोरलेन को मंजूरी

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भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार, 29 सितंबर को मंत्रालय में कैबिनेट बैठक हुई। इसमें सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और रोजगार से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसलों में अग्निवीरों को राज्य के पांच वर्दीधारी विभागों की भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण देने, कक्षा 1 से 8वीं तक के करीब 58 लाख विद्यार्थियों को गणवेश के लिए 600 रुपए डीबीटी के जरिए देने और दमोह-कटनी मार्ग के निर्माण को मंजूरी देने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।

अग्निवीरों को पांच विभागों में 20% आरक्षण

कैबिनेट ने अग्निवीरों के लिए राज्य की वर्दीधारी सेवाओं में 20 प्रतिशत आरक्षण का निर्णय लिया है। यह व्यवस्था वन विभाग के आरक्षक, गृह विभाग के सामान्य आरक्षक, विशेष सशस्त्र बल, जेल प्रहरी और आबकारी विभाग के आरक्षक पदों की भर्ती में लागू होगी।

इस फैसले के बाद सेना में अपनी सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों के लिए इन विभागों में सरकारी भर्ती के अवसर बढ़ेंगे। इन पदों पर पहले पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण का प्रावधान था।

58 लाख स्कूली बच्चों को गणवेश के लिए मिलेंगे ₹600

कैबिनेट ने कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ने वाले करीब 58 लाख विद्यार्थियों के लिए गणवेश योजना में बदलाव किया है। अब विद्यार्थियों को तैयार गणवेश उपलब्ध कराने के बजाय 600 रुपये सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से दिए जाएंगे।

इस निर्णय पर करीब 341 करोड़ रुपये खर्च होने की जानकारी सामने आई है। सरकार ने गणवेश उपलब्ध कराने में होने वाली देरी को इस बदलाव का एक कारण बताया है। अगले शैक्षणिक वर्ष में विद्यार्थियों को बेहतर गुणवत्ता की गणवेश उपलब्ध कराने के लिए नई व्यवस्था पर भी विचार किया जाएगा।

दमोह-कटनी मार्ग को मंजूरी

बैठक में दमोह से कटनी के बीच करीब 105 किलोमीटर लंबे मार्ग के निर्माण को मंजूरी दी गई। यह सड़क परियोजना विंध्य विकास पथ का हिस्सा है और बुंदेलखंड तथा विंध्य क्षेत्र के बीच सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रस्तावित है।

उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार इस परियोजना के लिए करीब 4,470 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इससे दमोह और कटनी के बीच आवागमन को बेहतर बनाने के साथ क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होने की उम्मीद है।

सिंगरौली में 125 बेड का नया अस्पताल

कैबिनेट ने सिंगरौली में मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पताल की क्षमता बढ़ाने के लिए 125 बेड के नए अस्पताल के निर्माण को मंजूरी दी है। इसके लिए करीब 342 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 150 सीटें होने के बाद अस्पताल में अतिरिक्त चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज के संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी

बैठक में छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज के संशोधित लागत प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। निर्माण कार्य को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए संशोधित अनुमान के अनुसार आवश्यक राशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इससे क्षेत्र में मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार का रास्ता मजबूत होगा।

स्वास्थ्य केंद्रों के लिए अगले पांच साल में ₹3,113 करोड़

कैबिनेट ने प्रदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) और उप स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए अगले पांच वर्षों में करीब 3,113 करोड़ रुपये खर्च करने की स्वीकृति दी है। इस निर्णय का उद्देश्य प्रदेश के ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूत करना है।

न्यायालय भवनों के लिए ₹600 करोड़

कैबिनेट ने केंद्र से मिलने वाली राशि के तहत न्यायालय भवनों के निर्माण के लिए 600 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी दी है। इससे प्रदेश में न्यायिक अधोसंरचना के विकास से जुड़े कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।

छात्रावासों में अब ₹1 किलो में अनाज

विमुक्त, घुमंतू और अर्धविमुक्त वर्ग के अंतर्गत संचालित छात्रावासों, कल्याण आश्रम और अन्य संस्थानों के लिए भी कैबिनेट ने अहम निर्णय लिया है। अब इन संस्थानों को एक रुपये प्रति किलो की दर से अनाज उपलब्ध कराया जाएगा।

पहले इन संस्थानों को 12 किलो अनाज पांच रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराया जाता था। नई व्यवस्था अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रावासों में लागू व्यवस्था की तर्ज पर की गई है।

करीब 25 हजार करोड़ के विकास कार्यों पर मुहर

29 सितंबर की बैठक में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और अन्य क्षेत्रों से जुड़े विकास कार्यों और योजनाओं को मंजूरी दी गई। उपलब्ध रिपोर्टों में कुल स्वीकृत कार्यों और योजनाओं की राशि करीब 24,500 से 25,500 करोड़ रुपये के बीच बताई गई है। इसलिए आधिकारिक विस्तृत कैबिनेट नोट उपलब्ध होने तक इसे करीब 25 हजार करोड़ रुपये कहना अधिक सुरक्षित है।

कैबिनेट के प्रमुख फैसले एक नजर में
अग्निवीरों को पांच वर्दीधारी विभागों में 20% आरक्षण।
कक्षा 1 से 8वीं तक के करीब 58 लाख विद्यार्थियों को ₹600 डीबीटी।
दमोह-कटनी के करीब 105 किमी मार्ग के लिए ₹4,470 करोड़ मंजूर।
सिंगरौली में 125 बेड के अस्पताल के लिए ₹342 करोड़।
छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज के संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी।
CHC, PHC और उप स्वास्थ्य केंद्रों के लिए पांच साल में ₹3,113 करोड़।
न्यायालय भवनों के लिए ₹600 करोड़।
विमुक्त, घुमंतू और अर्धविमुक्त वर्ग के छात्रावासों में ₹1 किलो अनाज।
विकास कार्यों और योजनाओं के लिए कुल मिलाकर करीब ₹25 हजार करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी।