–प्रमोशन, बड़े पद और अहम जिम्मेदारियों की दौड़ में लगे अफसरों के लिए 2027 होगा निर्णायक
-मुख्य सचिव से लेकर विभागीय प्रमुखों तक के पदों पर दिख सकता है बदलाव
भोपाल। मध्य प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में वर्ष 2027 बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। प्रदेश में अगले साल दो दर्जन से अधिक भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी सेवानिवृत्त होंगे। इनमें वरिष्ठ और महत्वपूर्ण पदों पर काम कर रहे अधिकारी भी शामिल हैं। इन अधिकारियों की विदाई के साथ मंत्रालय से लेकर मैदानी प्रशासन तक पदों का समीकरण बदलने की स्थिति बनेगी।
इसका सीधा असर उन अधिकारियों की पदोन्नति और पदस्थापना की संभावनाओं पर पड़ेगा, जो लंबे समय से बड़े प्रशासनिक पद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुछ अधिकारियों को वरिष्ठ पदों पर पहुंचने का अवसर मिल सकता है, जबकि कुछ के लिए मनचाही जिम्मेदारी पाने का सपना अधूरा रह सकता है।
मुख्य सचिव की कुर्सी पर भी रहेगी नजर
2027 की सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक घटनाओं में मुख्य सचिव पद का उत्तराधिकार शामिल है। मौजूदा सीएस अशोक बर्णवाल (1991 बैच) जनवरी 2027 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। 1990 बैच के डॉ. राजेश कुमार राजौरा प्रदेश के वरिष्ठतम अधिकारियों में शामिल हैं। उनकी सेवानिवृत्ति मई 2027 के आसपास निर्धारित है।
अपर मुख्य सचिव और 1991 बैच के मनु श्रीवास्तव सितंबर 2027 में सेवानिवृत्त होंगे। अशोक बर्णवाल को सेवा विस्तार मिलता है या नहीं, राजेश राजौरा को मुख्य सचिव बनने का अवसर मिलता है या नहीं और सरकार किस अधिकारी पर भरोसा जताती है—ये तीनों सवाल प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय रहेंगे।
2027 में किन अधिकारियों की विदाई?
जानकारी के मुताबिक, 2027 में मध्य प्रदेश कैडर के 25 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के सेवानिवृत्त होने का अनुमान है। इनमें पांच अपर मुख्य सचिव स्तर के और 20 सचिव एवं अपर सचिव स्तर के अधिकारी बताए गए हैं।
प्रमुख नामों में शामिल हैं…
- अधिकारी सेवानिवृत्ति का संभावित समय
- अशोक बर्णवाल जनवरी 2027
- डॉ. राजेश कुमार राजौरा मई 2027
- बीएस जामोद मई 2027
- दीपक सिंह अप्रैल 2027
- मनु श्रीवास्तव सितंबर 2027
- अनिल सुचारी सितंबर 2027
- आलोक कुमार सिंह सितंबर 2027
- मनीष सिंह दिसंबर 2027
- दीपक सक्सेना दिसंबर 2027
- सत्येंद्र सिंह नवंबर 2027
- शैलेंद्र सिंह नवंबर 2027
- दिनेश कुमार मौर्य अगस्त 2027
इसके अलावा केएस गुप्ता, वीएल कांताराव, वंदना वैद्य, अनुपम श्रीवास्तव, प्रबल सेपाहा, अजय श्रीवास्तव, सुनील दुबे और प्रमोद शुक्ला सहित अन्य अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं।
सितंबर में सबसे ज्यादा रिटायरमेंट
- महीनेवार उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2027 में सर्वाधिक पांच आईएएस अधिकारी सेवानिवृत्त होंगे।
- महीना अधिकारियों की संख्या
- जनवरी 3
- फरवरी 2
- मार्च 1
- अप्रैल 3
- मई 3
- जून 1
- जुलाई 0
- अगस्त 2
- सितंबर 5
- अक्टूबर 0
- नवंबर 2
- दिसंबर 3
- कुल 25
कई अधिकारियों के अरमान रह जाएंगे अधूरे
- आईएएस अधिकारियों की सेवानिवृत्ति केवल पद खाली होने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इससे प्रशासनिक महत्वाकांक्षाओं और भविष्य की पदस्थापनाओं का समीकरण भी बदलता है।
- मुख्य सचिव बनने की महत्वाकांक्षा: वरिष्ठता और अनुभव के बावजूद सभी अधिकारियों को प्रदेश के सर्वोच्च प्रशासनिक पद तक पहुंचने का अवसर नहीं मिलता।
- बड़े विभाग की जिम्मेदारी: कुछ अधिकारी सेवानिवृत्ति से पहले महत्वपूर्ण विभागों की कमान संभालना चाहते हैं।
- प्रमुख पदों पर पदस्थापना: मंत्रालय में प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिव जैसे पदों पर बदलाव की संभावनाएं बनेंगी।
- पदोन्नति का अवसर: रिक्तियों से पात्र अधिकारियों के लिए पदोन्नति का रास्ता खुल सकता है। हालांकि पदोन्नति सेवा नियमों, पात्रता और डीपीसी पर निर्भर करेगी।
- मैदानी प्रशासन में बदलाव: संभागायुक्त, विभागीय आयुक्त और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नई नियुक्तियों की गुंजाइश बनेगी।
32 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी होंगे रिटायर
सिर्फ आईएएस ही नहीं, वर्ष 2027 में मध्य प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की भी बड़ी संख्या में विदाई होगी। राज्य प्रशासनिक सेवा और अपर कलेक्टर स्तर के 32 अधिकारी भी सेवानिवृत्त होंगे। इनमें कुछ डिप्टी कलेक्टर भी शामिल हैं। इससे जिला प्रशासन और मंत्रालय के कामकाज में भी बदलाव की संभावना है।
सरकार के सामने होगी नई टीम तैयार करने की चुनौती
2027 में होने वाली सेवानिवृत्तियों के चलते मोहन यादव सरकार के सामने अनुभवी अधिकारियों की जगह नई प्रशासनिक टीम तैयार करने की चुनौती होगी। खासकर वरिष्ठ स्तर पर ऐसे अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देनी होंगी, जो सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप योजनाओं और प्रशासनिक फैसलों को आगे बढ़ा सकें। इस पूरे घटनाक्रम में मुख्य सचिव का चयन सबसे अहम रहेगा। इसके बाद मंत्रालय में विभागों के बंटवारे, प्रमुख सचिवों की नियुक्ति और मैदानी प्रशासन में संभावित फेरबदल पर नजर रहेगी।
कुल मिलाकर 2027 मध्य प्रदेश की नौकरशाही के लिए विदाई, पदोन्नति और नई जिम्मेदारियों का साल साबित हो सकता है। कुछ अधिकारियों को लंबे इंतजार के बाद बड़ी कुर्सी मिल सकती है, जबकि कुछ अधिकारी बिना अपनी मनचाही जिम्मेदारी हासिल किए ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे।
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