–सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के एसडीओ शर्मा के छिंदवाड़ा, पचमढ़ी स्थित ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई
-आय से अधिक संपत्ति की शिकायत पर जांच
भोपाल। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामलों में लोकायुक्त की कार्रवाई के बीच शनिवार, 14 नवंबर को वन विभाग के एक और अधिकारी के ठिकानों पर छापेमारी की गई। भोपाल लोकायुक्त की टीम ने सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के पचमढ़ी में पदस्थ एसडीओ संजीव कुमार शर्मा के छिंदवाड़ा और पचमढ़ी स्थित ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया।
जानकारी के मुताबिक, तलाशी में करीब 26 लाख 36 हजार कैश, करीब 3 करोड़ 25 लाख का रुपए कीमत का करीब 2.5 किलो सोना और 3 लाख रुपए कीमत के 1.5 किलो चांदी के जेवर मिले हैं। वहीं होटल और रिसॉर्ट से जुड़े दस्तावेज भी जांच टीम के हाथ लगे हैं। संपत्तियों और निवेश से संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है।
सुबह सात बजे पहुंची लोकायुक्त की टीमें
जानकारी के अनुसार, शनिवार सुबह करीब सात बजे लोकायुक्त की दो टीमों ने एक साथ कार्रवाई शुरू की। पचमढ़ी में लोकायुक्त एसपी सुनील पाटीदार के नेतृत्व में और छिंदवाड़ा में डीएसपी अजय मिश्रा के नेतृत्व में तलाशी की कार्रवाई की जानकारी सामने आई है। टीमों ने आवासों में रखे दस्तावेज, संपत्ति के कागजात, बैंक और निवेश से जुड़े रिकॉर्ड खंगाले। छिंदवाड़ा के प्रोफेसर कॉलोनी स्थित मकान में बंद अलमारियों की भी जांच की गई।
होटल-रिसॉर्ट और जमीन में निवेश की जांच
इस कार्रवाई का एक महत्वपूर्ण पहलू होटल और रिसॉर्ट से संबंधित दस्तावेजों का मिलना है। जांच एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि अधिकारी और उनके परिवार के नाम पर कितनी संपत्तियां हैं तथा उनका वास्तविक निवेश कितना है। जमीन, मकान, दुकान और व्यावसायिक संपत्तियों के दस्तावेजों का भी परीक्षण किया जा रहा है। हालांकि, इन संपत्तियों का स्वामित्व और आय से अधिक संपत्ति होने का निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा।
आय से अधिक संपत्ति के मामलों का आंकड़ा कितना बड़ा?
लोकायुक्त के आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का दायरा काफी बड़ा रहा है। लोकायुक्त रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 1982 से मई 2026 तक विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त) ने भ्रष्टाचार के कुल 7,717 अपराध पंजीबद्ध किए। इनमें 962 मामले आय से अधिक संपत्ति की जांच और छापों से संबंधित थे। इन छापों में करीब 949 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति का पता चला।
- 7,717 कुल भ्रष्टाचार अपराध (1982-मई 2026)
- 962 आय से अधिक संपत्ति के छापे
- 949 करोड़ छापों में उजागर अघोषित संपत्ति
- 1,954 आरोपित राजपत्रित अधिकारी
वर्षवार कितने छापे पड़े?
विधानसभा में सरकार की ओर से दिए गए जवाब और लोकायुक्त की प्रकाशित वार्षिक रिपोर्टों में निम्न आंकड़े सामने आए हैं। विधानसभा में प्रस्तुत लोकायुक्त के छापों का वर्षवार विवरण।
- वर्ष छापों की संख्या
- 2019 25
- 2020 13
- 2021 19
- 2022 5
- 2023 6
- 2024 1
दूसरी ओर, वार्षिक रिपोर्टों पर आधारित आंकड़े
- वर्ष आय से अधिक संपत्ति के प्रकरण
- 2022 17
- 2023 17
- 2024 15
अधिकारी-कर्मचारी आए जांच के दायरे में?
मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामलों में अलग-अलग विभागों के अधिकारी-कर्मचारी जांच के दायरे में आए हैं।
- विभागवार प्रमुख मामले
- विभाग अधिकारी/कर्मचारी मामला
- लोक निर्माण विभाग गुरुकृपाल सिंह सुजलाना 4.73 करोड़ की संपत्ति
- आबकारी विभाग जगदीश राठी 3.15 करोड़ की संपत्ति
- आबकारी विभाग नवल सिंह जामोद 37.25 लाख की संपत्ति
- पंचायत एवं ग्रामीण विकास बाबूलाल पटेल 1.24 करोड़ की संपत्ति
- पंचायत एवं ग्रामीण विकास योगेश दुबे 48.22 लाख की संपत्ति
- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अश्विनी नायक 76.49 लाख की संपत्ति
- पंजीयन विभाग सुधीर कुमार मिश्रा 1.39 करोड़ की संपत्ति
ये सात मामले लोकायुक्त द्वारा कुल 12 करोड़ 14 लाख 72 हजार 343 रुपए की चल-अचल संपत्ति राजसात कराने के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किए गए प्रकरण हैं।
हाल के वर्षों की बड़ी कार्रवाई के चर्चित मामले
- सौरभ शर्मा – परिवहन विभाग (2024)
पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा से जुड़े ठिकानों पर कार्रवाई में करीब 7.98 करोड़ रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ था। इसमें लगभग 2.87 करोड़ नकद और 234 किलो चांदी शामिल थी। - जीपी मेहरा – लोक निर्माण विभाग (2025)
पूर्व मुख्य अभियंता के भोपाल और नर्मदापुरम स्थित ठिकानों पर लोकायुक्त ने छापेमारी की। सोना, नकदी और अन्य संपत्तियों से जुड़े दस्तावेजों की जांच की गई। - धर्मेंद्र सिंह भदौरिया – आबकारी विभाग (2025)
पूर्व जिला आबकारी अधिकारी के ठिकानों पर छापे में 18.59 करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्ति का पता चला। इसमें 1.13 करोड़ नकदी, 4.22 किलो सोना और 7.13 किलो चांदी शामिल बताई गई। - बिजली वितरण कंपनी का वित्त अधिकारी (2026)
इंदौर, धार और मुरैना में नौ ठिकानों पर छापे पड़े। प्रारंभिक जांच में ज्ञात आय से लगभग 258 प्रतिशत अधिक संपत्ति होने की जानकारी दी गई।
चार साल में 1,379 अधिकारी-कर्मचारी जांच के दायरे में
विधानसभा में फरवरी 2026 में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की ओर से दिए गए लिखित जवाब के अनुसार, पिछले चार वर्षों में लोकायुक्त ने 2,947 मामलों में कार्रवाई की थी।
- विवरण संख्या
- लोकायुक्त को मिली शिकायतें 1,884
- विशेष पुलिस स्थापना में दर्ज आपराधिक मामले 1,063
- जांच के दायरे में अधिकारी-कर्मचारी 1,379
- पूरी हुई जांच 1,592
- अभियोजन स्वीकृति के लिए लंबित मामले 134
- न्यायालय में दाखिल चालान 208
- विभागीय कार्रवाई शुरू 153
- कुल वसूली 20.97 करोड़
इन 208 चालान वाले मामलों में उस समय तक सात मामलों में दोषसिद्धि हुई थी।
सात मामलों में 12.14 करोड़ की संपत्ति राजसात कराने की तैयारी
13 नवंबर 2026 को सामने आई जानकारी के अनुसार, लोकायुक्त ने सात मामलों में 12 करोड़ 14 लाख 72 हजार 343 रुपए की संपत्ति राजसात कराने के लिए न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किए हैं। इसमें पीडब्ल्यूडी के टाइमकीपर गुरुकृपाल सिंह सुजलाना और तत्कालीन सहायक आबकारी आयुक्त जगदीश राठी के मामले सबसे बड़े हैं। इन दोनों मामलों में ही करीब 7.89 करोड़ रुपए की संपत्ति का विवरण है। एक अन्य मामले में आलीराजपुर के तत्कालीन पंचायत सचिव हनीफ खान और उनकी पत्नी शबीना खान की 71.73 लाख रुपए की संपत्ति को विशेष न्यायालय ने 25 नवंबर 2025 को शासन के पक्ष में अधिहत करने का आदेश दिया था।
भ्रष्टाचार पर कार्रवाई, लेकिन सजा तक पहुंचने में देरी
आंकड़ों से स्पष्ट है कि लोकायुक्त की कार्रवाई में बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी जांच के दायरे में आए हैं। लेकिन जांच पूरी होने, अभियोजन स्वीकृति मिलने और न्यायालय से सजा होने के बीच लंबी प्रक्रिया है। फरवरी 2026 के विधानसभा जवाब में 134 मामलों में अभियोजन स्वीकृति लंबित होना इस चुनौती को दर्शाता है। ऐसे में सवाल सिर्फ छापेमारी का नहीं, बल्कि दोष सिद्ध होने पर समयबद्ध कार्रवाई और अवैध संपत्ति की कानूनी जब्ती का भी है।
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