-तहसील और जिलों के पुनर्गठन की तैयारी से प्रशासनिक नक्शे में बड़े बदलाव के संकेत
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!विशेष रिपोर्ट| भोपाल
मध्य प्रदेश के प्रशासनिक नक्शे में 44 साल बाद एक बार फिर बड़े बदलाव की चर्चा तेज हो गई है। प्रदेश के जिलों, तहसीलों और प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं का नए सिरे से निर्धारण हुआ, तो कई जिलों का भूगोल बदल सकता है। कुछ क्षेत्रों को एक जिले से दूसरे जिले में शामिल करने, तहसीलों के पुनर्गठन और प्रशासनिक मुख्यालयों के निर्धारण जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इस तरह का पुनर्गठन केवल नक्शे में बदलाव नहीं होगा, बल्कि इसका असर राजस्व प्रशासन, पुलिस व्यवस्था, विकास योजनाओं, सरकारी कार्यालयों, स्थानीय निकायों और आम नागरिकों पर भी पड़ेगा।
फिर क्यों बदल रहा है प्रशासनिक नक्शा?
मध्य प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के लिए मध्य प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग गठित किया है। इसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव कर रहे हैं। 1 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जिलों और संभागों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण की जरूरत बताई थी।
- 27 फरवरी 2024 को मंत्रिपरिषद ने आयोग के गठन को मंजूरी दी।
- 12 मार्च 2024 से आयोग औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया।
- 9 सितंबर 2024 को आयोग के गठन की सार्वजनिक जानकारी सामने आई।
- नवंबर 2026 तक आयोग 55 में से 50 जिलों का सर्वे कर चुका है।
- दिसंबर 2026 से संभाग स्तर पर जनप्रतिनिधियों की सुनवाई प्रस्तावित है।
- आयोग की रिपोर्ट मार्च 2027 तक सरकार को सौंपे जाने की उम्मीद है।
किन जिलों पर विशेष नजर?
चार क्षेत्रों में प्रशासनिक पुनर्गठन की संभावना पर विशेष चर्चा है।
- जिला/क्षेत्र विचार का प्रमुख आधार
- सागर बड़े भौगोलिक क्षेत्र और प्रशासनिक दूरी
- रायसेन भोपाल और विदिशा से निकटता वाले क्षेत्रों का प्रशासनिक प्रबंधन
- सीहोर बुधनी जैसे क्षेत्रों की मुख्यालय से दूरी
- बालाघाट बड़े भौगोलिक क्षेत्र का बेहतर प्रशासन
कुछ उदाहरण
- मंडीदीप रायसेन जिले में है, लेकिन भोपाल के ज्यादा नजदीक है।
- बुधनी सीहोर जिले में है, जबकि भौगोलिक रूप से नर्मदापुरम के करीब है।
- सांची रायसेन जिले में है, लेकिन विदिशा के ज्यादा नजदीक है।
इसलिए आयोग के सामने केवल नए जिले बनाने का सवाल नहीं है, बल्कि यह भी है कि कौन-सा क्षेत्र किस प्रशासनिक मुख्यालय से बेहतर तरीके से जुड़ सकता है।
मध्य प्रदेश में पहले कब-कब बदला प्रशासनिक भूगोल?
मध्य प्रदेश का प्रशासनिक नक्शा समय-समय पर बदलता रहा है। राज्य गठन से लेकर अब तक जिलों की संख्या में कई बड़े बदलाव हुए हैं।
प्रमुख ऐतिहासिक पड़ाव
- वर्ष बड़ा बदलाव
- 1 नवंबर 1956 मध्य प्रदेश का गठन, 43 जिले
- 1972 भोपाल और राजनांदगांव नए जिले बने; संख्या 45
- 1982–83 जिला पुनर्गठन की प्रक्रिया और बीआर दुबे आयोग की पहल
- 25 मई 1998 पुनर्गठन के पहले चरण में 10 जिले
- 30 जून 1998 दूसरे चरण में 6 जिले, कुल संख्या 61
- 1 नवंबर 2000 छत्तीसगढ़ अलग हुआ, मप्र में 45 जिले रह गए
- 15 अगस्त 2003 अनूपपुर, अशोकनगर और बुरहानपुर बने
- मई 2008 अलीराजपुर और सिंगरौली बने
- 2008 शहडोल नया संभाग बना
- 16 अगस्त 2013 आगर-मालवा जिला बना
- 1 अक्टूबर 2018 निवाड़ी जिला बना
- 2023 मऊगंज, मैहर और पांढुर्णा बने
1998: एक साल में 16 नए जिले
मध्य प्रदेश के प्रशासनिक इतिहास में 1998 महत्वपूर्ण वर्ष रहा। इस दौरान दो चरणों में 16 नए जिले बनाए गए।
पहले चरण में बने जिले:
- बड़वानी
- श्योपुर
- कटनी
- डिंडोरी
दूसरे चरण में बने जिले: - हरदा
- उमरिया
- नीमच
इनमें से सात जिले वर्तमान मध्य प्रदेश में हैं। बाकी नौ जिले बाद में छत्तीसगढ़ का हिस्सा बन गए। 1998 के पुनर्गठन के बाद अविभाजित मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 61 हो गई थी।
2000: छत्तीसगढ़ बनने से फिर बदला नक्शा
1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ नया राज्य बना। इसके साथ अविभाजित मध्य प्रदेश के 16 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए। मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या घटकर 45 रह गई। यह प्रदेश के प्रशासनिक इतिहास का सबसे बड़ा भौगोलिक बदलाव था।
- 2003 से 2023: नए जिलों का दौर
- जिला किससे अलग हुआ गठन वर्ष
- बुरहानपुर खंडवा 2003
- अशोकनगर गुना 2003
- अनूपपुर शहडोल 2003
- अलीराजपुर झाबुआ 2008
- सिंगरौली सीधी 2008
- आगर-मालवा शाजापुर 2013
- निवाड़ी टीकमगढ़ 2018
- मऊगंज रीवा 2023
- पांढुर्णा छिंदवाड़ा 2023
- मैहर सतना 2023
इस तरह 2023 में प्रदेश में जिलों की संख्या 55 हो गई।
1982 के बाद अब 2026-27 में क्यों महत्वपूर्ण है बदलाव?
यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का चुनावी परिसीमन तथा जिलों, तहसीलों और संभागों का प्रशासनिक पुनर्गठन दो अलग प्रक्रियाएं हैं। मध्य प्रदेश में अभी जिस आयोग की चर्चा है, वह प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं की समीक्षा कर रहा है। इसका काम निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना नहीं है।
आयोग के विचार के प्रमुख आधार हैं
- जनसंख्या और क्षेत्रफल।
- जिला मुख्यालय से दूरी।
- भौगोलिक परिस्थितियां।
- प्रशासनिक सुविधा।
- जनता और जनप्रतिनिधियों की मांग।
- सरकारी योजनाओं की पहुंच।
मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 के तहत जिला और तहसील सीमाओं में बदलाव के लिए अधिसूचना, आपत्तियों और सुझावों पर विचार की प्रक्रिया निर्धारित है। ग्राम पंचायत के पूरे क्षेत्र को एक ही तहसील में रखने का प्रावधान भी महत्वपूर्ण है।
सीमाएं बदलने से आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा?
- प्रशासनिक पुनर्गठन का असर केवल सरकारी नक्शे पर नहीं होगा।
- किसानों पर: जमीन के रिकॉर्ड, राजस्व कार्यालय और तहसील संबंधी काम प्रभावित हो सकते हैं।
- व्यापारियों पर: जिला मुख्यालय, लाइसेंस और अन्य प्रशासनिक कार्यालयों से जुड़ाव बदल सकता है।
- पुलिस व्यवस्था पर: थाना क्षेत्रों और जिला पुलिस प्रशासन में समन्वय बदल सकता है।
- शिक्षा और स्वास्थ्य पर: सरकारी संस्थानों के प्रशासनिक नियंत्रण में बदलाव हो सकता है।
- स्थानीय राजनीति पर: जिला पंचायत, जनपद और अन्य स्थानीय संस्थाओं के क्षेत्राधिकार प्रभावित हो सकते हैं।
- हालांकि, किसी क्षेत्र का जिला बदलने से उसके विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र की सीमा अपने आप नहीं बदलती।
क्या 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले नया नक्शा लागू होगा?
यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। आयोग की रिपोर्ट मार्च 2027 तक आने की उम्मीद बताई गई है, लेकिन रिपोर्ट आने का अर्थ यह नहीं है कि उसी समय नए जिले घोषित हो जाएंगे। इसके बाद सरकार को सिफारिशों पर विचार करना होगा। जरूरत के मुताबिक अधिसूचनाएं जारी करनी होंगी और प्रशासनिक व्यवस्था लागू करनी होगी। जनगणना और स्थानीय निकाय चुनावों के कारण क्रियान्वयन में देरी भी हो सकती है। इसलिए 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले पूरा पुनर्गठन हो जाएगा, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है।
सबसे बड़ा सवाल: क्या बनेंगे नए जिले?
प्रदेश में लंबे समय से बीना, सिरोंज, पिपरिया, जुन्नारदेव, चाचौड़ा और नागदा जैसे क्षेत्रों को जिला बनाने की मांग उठती रही है, लेकिन इन मांगों को आयोग की अंतिम सिफारिश या सरकार की स्वीकृति नहीं माना जा सकता। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आयोग केवल पुराने जिलों की सीमाएं दुरुस्त करने की सिफारिश करता है या नए जिले और संभाग बनाने का भी प्रस्ताव देता है।
मध्य प्रदेश का प्रशासनिक भूगोल 1982 के बाद पहली बार व्यापक समीक्षा के दौर में है। 55 जिलों के सर्वे, संभागीय सुनवाई और प्रस्तावित रिपोर्ट के बाद प्रदेश की प्रशासनिक संरचना को लेकर तस्वीर साफ होगी। असली बदलाव का निर्धारण सरकार के अंतिम फैसले से होगा।
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