भोपाल। मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (एमपीएसआरटीसी) के पूर्व बिलिंग सहायक जागेश्वर प्रसाद अवधिया को आखिरकार 39 साल बाद न्याय मिला है। 1986 में 100 रुपए की रिश्वत के एक मामले में लोकायुक्त के जाल में फंसे अवधिया को 2004 में एक निचली अदालत ने दोषी ठहराया था। अब छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!उच्च न्यायालय ने अपर्याप्त सबूतों और कई खामियों के आधार पर दोषसिद्धि को पलट दिया। अदालत ने कहा कि सिर्फ़ नोटों की बरामदगी ही दोष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जब तक कि रिश्वत की माँग और स्वेच्छा से स्वीकार करने की बात बिना किसी संदेह के साबित न हो जाए। लेकिन अपने चरम पर चल रहे अवधिया के लिए, यह फैसला एक खोखली जीत है।
मुकदमेबाजी में खोई जिंदगी
यह मामला तब शुरू हुआ जब उनके एक सहकर्मी, अशोक कुमार वर्मा ने आरोप लगाया कि तत्कालीन बिलिंग सहायक, अवधिया ने उनका बकाया भुगतान करने के लिए 100 रुपए मांगे। लोकायुक्त ने फिनोलफ्थेलिन पाउडर लगे नोटों का जाल बिछाया।
अवधिया का दावा है कि नोट जबरन उनकी जेब में डाल दिए गए थे। फिर भी इस बरामदगी को अपराध का सबूत मानते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया और दोषी ठहराया गया। उन्होंने लगभग चार दशकों तक अदालतों में यह लड़ाई लड़ी, जिसने उनके करियर, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन को बर्बाद कर दिया।
“न्याय हुआ, लेकिन मेरे लिए नहीं”
जागेश्वर अवधिया ने रोते हुए कहा, “निलंबन के बाद आधे वेतन के कारण मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में नहीं भेज सका। मुझे जो भी मिलता था उसी से गुज़ारा करना पड़ता था। मेरी बेटियों की शादी भी मुश्किल हो गई क्योंकि मेरे परिवार ने मेरा साथ नहीं दिया। अब, मैं अपने सबसे छोटे बेटे नीरज के लिए नौकरी चाहता हूं, क्योंकि उसकी शादी बेरोजगारी के कारण नहीं हो पाई।” उनकी शिक्षा बुरी तरह प्रभावित हुई।”
अवधिया की कहानी भारत में लंबी मुकदमेबाजी की विनाशकारी मानवीय कीमत को उजागर करती है। न्याय में देरी अक्सर लोगों की गरिमा, आजीविका और स्थिरता छीन लेती है।
“मुझे अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए काम करना पड़ा”
बुजुर्ग जागेश्वर के सबसे बड़े बेटे अखिलेश ने कहा, “मैं दसवीं कक्षा में था, जब इस घटना ने हमें झकझोर कर रख दिया। स्कूल के बाद मुझे अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए 300 रुपए की छोटी-मोटी नौकरियां करनी पड़ीं। गरीबी के कारण हम खाना भी नहीं खा पाते थे। खोए हुए समय की भरपाई कोई नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि न्यायपालिका में सुधार हो, ताकि भविष्य में किसी को ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े। साथ ही, भारतीय न्यायिक संहिता के लागू होने से पुरानी प्रथाएं समाप्त हो जाएंगी। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि निलंबन से हुए नुकसान के लिए मेरे पिता को मुआवज़ा दिया जाए ताकि वे शांति से जीवन जी सकें।”
अब अवधिया को उम्मीद है कि राज्य सरकार उनके साथ हुए अन्याय को स्वीकार करेगी। उनकी एकमात्र अपील अपने बेटे नीरज के लिए नौकरी की है, जिसका भविष्य पारिवारिक कलह के कारण अंधकारमय है और जो अविवाहित है। हालांकि, यह मामला एक गंभीर सवाल खड़ा करता है? जब न्याय में देरी होती है, तो क्या वह सचमुच समय के ज़ख्मों को भर सकता है?
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