-मप्र में 8 दिन चलेगा जनजातीय गौरव सप्ताह
-जबलपुर, धार, जोबट और खंडवा में होंगे राज्यस्तरीय आयोजन
-15 नवंबर को धार के कार्यक्रम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली जुड़ेंगे
-आदिवासी बहुल इलाकों में सरकार का सांस्कृतिक, सामाजिक और विकास योजनाओं पर फोकस
भोपाल। मध्य प्रदेश में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को इस बार बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी है। राज्य सरकार ने 11 से 18 नवंबर तक ‘जनजातीय गौरव सप्ताह’ मनाने की घोषणा की है। इसके तहत 14 से 16 नवंबर के बीच जबलपुर, धार, आलीराजपुर जिले के जोबट और खंडवा में राज्यस्तरीय कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर धार में होने वाले मुख्य आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होने की जानकारी भी सामने आई है।
यह आयोजन केवल जयंती समारोह तक सीमित नहीं है। प्रदेश की राजनीति में आदिवासी समुदाय की अहम भूमिका, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 47 विधानसभा सीटें और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में सत्ता के बदलते समीकरण इसे राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण बनाते हैं। हालांकि, किसी दल को आदिवासी मतदाताओं का समर्थन कितना मिला, इसके लिए सीटों के नतीजों और पूरे प्रदेश के वोट शेयर को अलग-अलग समझना जरूरी है।
आठ दिन तक होंगे जनजातीय गौरव के कार्यक्रम
राज्य सरकार की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार 14 नवंबर को जबलपुर, 15 नवंबर को धार और जोबट तथा 16 नवंबर को खंडवा में राज्यस्तरीय आयोजन होंगे। धार के डही में होने वाले कार्यक्रम में राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे।
सरकार ने प्रदेश के 88 जनजातीय विकासखंडों में भी कार्यक्रम कराने के निर्देश दिए हैं। जनजातीय विभाग के स्कूलों, छात्रावासों और आश्रम शालाओं में 15 नवंबर को जयंती मनाई जाएगी। 16 से 18 नवंबर तक जनजातीय नायकों के योगदान पर सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियां, नृत्य, नाटक, संगीत, रंगोली, चित्रकला, निबंध और भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित करने की योजना है। 18 से 20 नवंबर तक चयनित गांवों में ‘जनजातीय गौरव चौपाल’ भी प्रस्तावित हैं।
इस बार आयोजन के साथ एक बड़ा विकास कार्यक्रम भी जोड़ा गया है। धार और आलीराजपुर के 126 गांवों में सिंचाई सुविधा पहुंचाने वाली डही माइक्रो लिफ्ट इरीगेशन परियोजना का 15 नवंबर को लोकार्पण प्रस्तावित है। इसकी लागत करीब 1,353.18 करोड़ रुपये बताई गई है। परियोजना से लगभग 47 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलने और करीब 1.26 लाख किसानों को लाभ पहुंचने का दावा किया गया है।
आदिवासी राजनीति में 47 सीटों का महत्व
मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल 230 सीटें हैं। इनमें 47 सीटें अनुसूचित जनजाति (ST) और 35 सीटें अनुसूचित जाति (SC) के लिए आरक्षित हैं। यानी कुल 82 सीटें आरक्षित वर्गों के लिए हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 5.60 करोड़ से अधिक पंजीकृत मतदाता थे।
2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की आबादी करीब 1.53 करोड़ थी, जो प्रदेश की कुल आबादी का 21.1 प्रतिशत है। राज्य में भील, भिलाला, गोंड, कोरकू, बैगा, सहरिया, कोल और भारिया सहित 46 मान्यता प्राप्त जनजातियां हैं। इस आबादी का भौगोलिक विस्तार पश्चिमी मध्य प्रदेश के झाबुआ-अलीराजपुर-बड़वानी से लेकर महाकौशल, विंध्य और पूर्वी जिलों तक है।
आदिवासी मतदाताओं का प्रभाव केवल 47 आरक्षित सीटों तक सीमित नहीं है। चुनावी विश्लेषणों में प्रदेश की करीब 84 विधानसभा सीटों को आदिवासी बहुल या आदिवासी प्रभाव वाली सीटों के रूप में देखा गया है। इन सीटों पर आदिवासी मतदाताओं के साथ गैर-आदिवासी मतदाता भी नतीजों को प्रभावित करते हैं। इसलिए 47 आरक्षित सीटों का परिणाम पूरे आदिवासी समाज के मतदान व्यवहार का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं करता।
आरक्षित सीटों पर किस दल का कितना कब्जा?
पिछले विधानसभा चुनावों में आरक्षित सीटों के परिणामों से आदिवासी और दलित क्षेत्रों में राजनीतिक दलों की स्थिति में हुए बदलाव का अंदाजा मिलता है। नीचे 2008 से 2023 तक के चुनावों का तुलनात्मक विवरण दिया गया है।
विस चुनाव ST सीटें: BJP ST सीटें: कांग्रेस ST सीटें: अन्य SC सीटें: BJP SC सीटें: कांग्रेस SC सीटें: अन्य
2008 29 17 1 25 9 1
2013 31 15 1 28 4 3
2018 16 30 1 18 17 0
2023 24 22 1 26 9 0
नोट: ‘अन्य’ में निर्दलीय और अन्य दल शामिल हैं।
- 2008: भाजपा ने 47 ST सीटों में 29 और कांग्रेस ने 17 सीटें जीती थीं। SC की 35 सीटों में भाजपा को 25 और कांग्रेस को 9 सीटें मिली थीं।
- 2013: भाजपा ने आरक्षित सीटों पर अपना प्रदर्शन बढ़ाया। 35 SC सीटों में 28 पर भाजपा, 4 पर कांग्रेस और 3 पर बसपा जीती। 47 ST सीटों में भाजपा ने 31 और कांग्रेस ने 15 सीटें जीतीं।
- 2018: यह चुनाव आदिवासी सीटों के लिहाज से भाजपा के लिए बड़ा झटका साबित हुआ। 47 ST सीटों में कांग्रेस ने 30 और भाजपा ने 16 सीटें जीतीं। SC सीटों पर मुकाबला लगभग बराबरी का रहा—कांग्रेस को 17 और भाजपा को 18 सीटें मिलीं।
- 2023: भाजपा ने आदिवासी और दलित आरक्षित सीटों पर फिर बढ़त बनाई। 47 ST सीटों में भाजपा को 24, कांग्रेस को 22 और भारत आदिवासी पार्टी को एक सीट मिली। SC की 35 सीटों में भाजपा ने 26 और कांग्रेस ने 9 सीटें जीतीं। इस तरह भाजपा ने कुल 82 आरक्षित सीटों में से 50 पर जीत दर्ज की।
2003 का चुनाव: अलग परिसीमन के कारण अलग स्थिति
2003 के चुनाव में मध्य प्रदेश की वर्तमान सीमाओं के भीतर 34 SC और 41 ST आरक्षित सीटें थीं। उस समय भाजपा ने 34 SC सीटों में 30 और 41 ST सीटों में 37 सीटें जीती थीं। कांग्रेस को क्रमशः 3 और 2 सीटें मिली थीं। ST सीटों में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने भी 2 सीटें जीती थीं। 2008 के परिसीमन के बाद आरक्षित सीटों की संख्या 35 SC और 47 ST हो गई। इसलिए 2003 के आंकड़ों की तुलना बाद के चुनावों से करते समय इस अंतर को ध्यान में रखना जरूरी है।
किस दल के पास कितने आदिवासी वोटर?
2013 में भाजपा ने 47 ST आरक्षित सीटों में 31 जीती थीं।
2018 में कांग्रेस ने ST सीटों पर अपनी संख्या 30 तक पहुंचाई, जबकि भाजपा 16 पर सिमट गई।
2023 में भाजपा ने 24 और कांग्रेस ने 22 ST सीटें जीतीं। एक सीट भारत आदिवासी पार्टी के खाते में गई।
2023 में भाजपा ने SC आरक्षित सीटों में भी 26 जीतकर अपनी स्थिति मजबूत की।
बिरसा मुंडा जयंती और आदिवासी राजनीति का व्यापक संदर्भ
15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है। केंद्र सरकार ने 2021 में इस दिन को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया था। वर्ष 2026 में केंद्र सरकार 1 से 15 नवंबर तक जनजातीय गौरव पखवाड़ा मना रही है।
मध्य प्रदेश में इस बार राज्यस्तरीय आयोजनों को चार स्थानों तक विस्तारित किया गया है। जबलपुर और महाकौशल क्षेत्र, धार और मालवा-निमाड़, जोबट और आलीराजपुर का आदिवासी बहुल क्षेत्र तथा खंडवा और निमाड़ क्षेत्र—इन सभी को कार्यक्रमों से जोड़ने की तैयारी है।
राजनीतिक दृष्टि से इन आयोजनों को आदिवासी समाज के बीच अपनी पहुंच और संवाद बढ़ाने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के लिए आदिवासी क्षेत्र लंबे समय से महत्वपूर्ण रहे हैं। 2018 में कांग्रेस ने इन क्षेत्रों में बढ़त बनाई थी, जबकि 2023 में भाजपा ने अपनी स्थिति में सुधार किया, लेकिन आदिवासी समाज को एक समान राजनीतिक इकाई मानना भी सही नहीं होगा। भील, भिलाला, गोंड, कोरकू, बैगा और सहरिया सहित अलग-अलग समुदायों की क्षेत्रीय, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां अलग हैं। स्थानीय नेतृत्व, वन अधिकार, जमीन, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, विस्थापन और पेसा कानून का क्रियान्वयन जैसे मुद्दे भी मतदान के व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं।
राजनीतिक असर पर नजर
बिरसा मुंडा जयंती के बड़े आयोजन, जनजातीय गौरव सप्ताह, गांवों में चौपाल और विकास परियोजनाओं के जरिए सरकार आदिवासी क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति और संवाद को विस्तार दे रही है, लेकिन इस पहल का राजनीतिक असर क्या होगा, यह आने वाले चुनावों के नतीजों से ही स्पष्ट होगा। फिलहाल उपलब्ध चुनावी आंकड़े बताते हैं कि 2018 से 2023 के बीच ST आरक्षित सीटों पर भाजपा ने अपनी संख्या बढ़ाई, जबकि कांग्रेस की संख्या घटी, वहीं 2023 में भी दोनों दलों के बीच आदिवासी आरक्षित सीटों पर मुकाबला करीबी रहा।
मप्र में SC और ST की कितनी आबादी?
भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति (SC) की आबादी 1,13,42,320 यानी 1.13 करोड़ और अनुसूचित जनजाति (ST) की आबादी 1,53,16,784 यानी 1.53 करोड़ थी। राज्य की कुल आबादी में SC की हिस्सेदारी 15.62% और ST की हिस्सेदारी 21.09% थी।
मध्य प्रदेश की सामाजिक आबादी — जनगणना 2011
अनुसूचित जाति (SC)
1.13 करोड़
15.62%
अनुसूचित जनजाति (ST)
1.53 करोड़
21.09%
SC + ST कुल आबादी
2.66 करोड़
कुल आबादी में संयुक्त हिस्सेदारी लगभग 36.71%। आधार: जनगणना 2011
दोनों वर्गों का विस्तृत आंकड़ा
- वर्ग आबादी प्रदेश की आबादी में हिस्सा
- अनुसूचित जाति (SC) 1,13,42,320 15.62%
- अनुसूचित जनजाति (ST) 1,53,16,784 21.09%
- कुल SC + ST 2,66,59,104 36.71%
- मध्य प्रदेश की कुल आबादी 7,26,26,809 100%
आदिवासी आबादी कहां सबसे ज्यादा?
2011 की जनगणना के जिला-स्तरीय आंकड़ों के अनुसार आदिवासी आबादी की बड़ी संख्या धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, मंडला, डिंडोरी, छिंदवाड़ा और बालाघाट जैसे जिलों में है। उदाहरण के तौर पर धार में ST आबादी 12.22 लाख, छिंदवाड़ा में 7.69 लाख और जबलपुर में 3.75 लाख थी।
राजनीतिक महत्व
- मध्य प्रदेश विधानसभा में ST के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं।
- SC के लिए 35 सीटें आरक्षित हैं।
- कुल 230 विधानसभा सीटों में 82 सीटें SC-ST वर्गों के लिए आरक्षित हैं।
- ST आबादी प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग पांचवां हिस्सा है। इसका राजनीतिक प्रभाव आरक्षित सीटों के अलावा कई सामान्य सीटों पर भी पड़ता है।
महत्वपूर्ण: ये 2011 की जनगणना के आधिकारिक आंकड़े हैं।
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