—CS की कलेक्टरों से दो टूक, ये मत सोचो…कहां क्या चल रहा सब पता है
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन ने कहा कि मुख्यमंत्री का मानना है कि सभी कलेक्टर पैसे लेते हैं। हालांकि, उन्होंने साफ किया कि सभी अधिकारी इसमें शामिल नहीं हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों को तुरंत हटा देना चाहिए।
यह बात बुधवार को मंत्रालय में कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में गुड गवर्नेंस पर एक प्रेजेंटेशन के दौरान कही गई। जैन ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि उन्हें उनके जिलों में होने वाली गतिविधियों के बारे में सभी जानकारी मिलती है और उन्होंने उनसे करप्शन से दूर रहने की अपील की। उन्होंने खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों के अधिकारियों की खिंचाई की और शहडोल में अवैध माइनिंग पर चिंता जताई, जहां सरकारी कर्मचारियों पर अक्सर माइनिंग माफिया हमला करते हैं। उन्होंने DGP कैलाश मकवाना को ऐसी घटनाओं से सख्ती से निपटने का निर्देश दिया।
उन्होंने जमीन के बंटवारे, म्यूटेशन और सीमांकन के 100 दिन से ज्यादा पेंडिंग मामलों पर भी चिंता जताई। उन्होंने कई जिलों में जमीन के बंटवारे में अनूपपुर और रीवा, सीमांकन में विदिशा और सतना, म्यूटेशन में मुरैना और भिंड और अतिक्रमण हटाने में भिंड और विदिशा में खराब परफॉर्मेंस पर ध्यान देने को कहा। रेवेन्यू कलेक्शन भी चिंता का एक और एरिया था, जहां 1.9 करोड़ लोकसेवा एप्लीकेशन में से सिर्फ़ 1 करोड़ ही सॉल्व हुए और शिवपुरी का परफॉर्मेंस सबसे खराब रहा। अधिकारियों को डोमिसाइल, इनकम सर्टिफिकेट, सीमांकन, बिना विवाद वाले म्यूटेशन और लेट रजिस्ट्रेशन के मामलों को तुरंत सॉल्व करने का निर्देश दिया गया।
जैन ने भिंड और ग्वालियर में खराब हेल्थ सर्विस पर नाखुशी जताई और प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए अच्छी क्वालिटी की ANC चेकअप पर जोर दिया। अशोक नगर और शिवपुरी के कलेक्टरों को मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ को बेहतर बनाने का निर्देश दिया गया। उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स से MLA और दूसरे चुने हुए प्रतिनिधियों का सम्मान करने और यह पक्का करने की अपील की कि गुड गवर्नेंस जमीनी स्तर तक पहुंचे।
भोपाल, बैतूल, मऊगंज और शहडोल जैसे जिलों से CM हेल्पलाइन पर अनअटेंडेड शिकायतों को दूर करने के लिए कहा गया। उन्होंने चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट और मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को कंट्रोल करने और कलेक्टरों और जिला पंचायत CEOs के बीच कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया।
मुख्य सचिव अनुराग जैन ने प्रदेश के कई जिलों में कलेक्टरों के खिलाफ शिकायतों पर कड़ी नाराजगी जताई है। जैन ने कहा, किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि कुछ पता नहीं है। उन्होंने कहा, किसी के ऑफिस में क्या चल रहा है यह सब जानते हैं, इसलिए, सभी को करप्शन के खिलाफ चेतावनी दी जाती है।
दरअसल, सीएस जैन ने गत 7 और 8 अक्टूबर को हुई दो दिन की कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस की दूसरी रिव्यू मीटिंग के दौरान अधिकारियों को यह सख्त चेतावनी दी। सीएस जैन ने कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के 85 पॉइंट्स का रिव्यू किया, टॉप तीन और बॉटम तीन जिलों की जानकारी शेयर की और खराब परफॉर्मेंस वाले जिलों से अपनी परफॉर्मेंस सुधारने की अपील की।
रिव्यू मीटिंग में महिला सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पुलिस और दूसरे विभागों के साथ मिलकर किए गए कामों का भी रिव्यू किया गया। सीएस ने लापता नाबालिग लड़कियों को ढूंढने के लिए शुरू किए गए मुस्कान कैंपेन के बारे में भी पूछा। बताया गया कि 1,900 से ज्यादा लड़कियों को बरामद किया गया है। जन जागरूकता अभियान में टीकमगढ़, धार और सिंगरौली टॉप तीन जिलों में शामिल हैं, जबकि पन्ना, मुरैना और भिंड सबसे निचले तीन जिलों में हैं।
मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कलेक्टर, कमिश्नर, पुलिस सुपरिटेंडेंट और दूसरे अधिकारियों के लिए कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के वर्किंग एजेंडा को रिव्यू करने के लिए पिछले महीने 31 दिसंबर की तारीख तय की थी। हालांकि, बाद में इसे बदलकर 5 जनवरी कर दिया गया।
आखिरी समय में कॉन्फ्रेंस इस तय तारीख को भी नहीं हो सकी और सीएस ने एजेंडा को लागू करने के लिए 15 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस करने का फैसला किया। प्रशासनिक कारणों के चलते यह रिव्यू मीटिंग 15 जनवरी को भी नहीं हो सकी। 21 जनवरी को चौथी बार तय तारीख पर रिव्यू मीटिंग हुई। इसमें सीएस जैन ने सभी कलेक्टरों सहित प्रशासनिक अधिकारियों को भ्रष्टाचार के मामले में सख्त चेतावनी दी।
मप्र में जिलों मे भ्रष्टाचार
मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में 2025-2026 के दौरान भ्रष्टाचार के कई गंभीर मामले और प्रवर्तन कार्रवाइयां सामने आई हैं। लोकायुक्त और अन्य एजेंसियों की रिपोर्टों के अनुसार, राज्य में औसतन प्रति वर्ष लगभग 200 सरकारी कर्मचारी रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं।
हालिया प्रमुख मामले और आंकड़े (2025-2026):
कार्रवाइयों की गति: अप्रैल से जून 2025 के बीच केवल तीन महीनों में, लोकायुक्त पुलिस ने 112 अधिकारियों को रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़ा।
आय से अधिक संपत्ति:
धार: आदिवासी जाति सेवा सहकारी समिति के एक प्रबंधक के पास आय से अधिक लगभग 4.69 करोड़ की संपत्ति मिली।
ग्वालियर और इंदौर: पूर्व आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के ठिकानों पर छापेमारी में 18.59 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ।
भोपाल: मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन की एक संविदा सहायक अभियंता के पास 7 करोड़ से अधिक की संपत्ति पाई गई, जबकि उनका वेतन मात्र 30,000 प्रति माह था।
विभागीय भ्रष्टाचार: भ्रष्टाचार के सबसे अधिक मामले राजस्व, पुलिस, और पंचायत एवं विकास विभागों में देखे गए हैं।
राजस्व: भोपाल में एक पटवारी को भूमि सीमांकन के लिए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया।
लोक निर्माण (PWD): सतना जिले में एक नवनिर्मित सड़क की गुणवत्ता इतनी खराब पाई गई कि डामर की परत पैर से ही उखड़ गई।
शिक्षा: जबलपुर में एक उपयंत्री (Sub-engineer) और डेवलपर के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए गए।
भ्रष्टाचार के नए तरीके:
रिपोर्ट्स बताती हैं कि अब रिश्वत के लिए सार्वजनिक स्थानों (जैसे पेट्रोल पंप या पार्किंग लॉट) का अधिक उपयोग किया जा रहा है और डिजिटल माध्यमों या चेक के जरिए भी लेन-देन के मामले सामने आए हैं।
कानूनी स्थिति:
जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य का भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ भी जांच कर सकता है, जिसके लिए सीबीआई की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
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