*अभियोजन की मंजूरी में देरी पर राज्य सरकार को फटकार
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!नई दिल्ली/भोपाल। SIT द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ उनकी टिप्पणी पर मंजूरी मांगे जाने के महीनों बाद सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्य प्रदेश सरकार को मंत्री कुंवर विजय शाह पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के फैसले में देरी के लिए फटकार लगाई।
SC ने राज्य सरकार को मुकदमा चलाने की मंजूरी देने या न देने का फैसला करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। इसके अलावा, सुनवाई के दौरान जब शाह की माफी का जिक्र किया गया तो SC ने उसे खारिज कर दिया।
SC शाह द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें हाई कोर्ट के उस स्वतः संज्ञान आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें कर्नल कुरैशी को “आतंकवादियों की बहन” कहने पर उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया गया था।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने सवाल किया कि राज्य ने SIT के अभियोजन मंजूरी के अनुरोध पर कार्रवाई क्यों नहीं की।
बेंच ने कहा कि सरकार अगस्त 2025 से SIT रिपोर्ट पर बैठी हुई है, अब 19 जनवरी 2026 हो गई है। SC ने कहा कि SIT ने प्रॉसिक्यूशन के लिए मंज़ूरी मांगी थी। शाह के वकील ने SC को बताया कि मंत्री पहले ही माफ़ी मांग चुके हैं।
14 मई 2024 को हाई कोर्ट ने शाह की टिप्पणियों पर खुद संज्ञान लिया और राज्य पुलिस को FIR दर्ज करने का निर्देश दिया। नतीजतन, उन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152, 196(1)(b), और 197(1)(c) के तहत मामला दर्ज किया गया। उसी शाम, शाह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करके टिप्पणियों के लिए माफ़ी मांगी और कर्नल कुरैशी को “राष्ट्र की बहन” कहा। हालांकि, 15 मई को हाई कोर्ट ने FIR पर असंतोष व्यक्त किया और कहा कि वह निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए जांच की निगरानी करेगा।
यह विवाद 11 मई 2025 को इंदौर के महू में शाह द्वारा दिए गए भड़काऊ भाषण से शुरू हुआ। शाह ने कहा था: “उन्होंने हमारे हिंदुओं को कपड़े उतारकर मार डाला, और मोदीजी ने अपनी बहन को उनके घर भेजा ताकि उन्हें पीटा जा सके,” यह “ऑपरेशन सिंदूर” का जिक्र करते हुए कहा गया था। मंत्री ने सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों के समुदाय की बहन कहा था। राष्ट्रीय आक्रोश और हाई कोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई को तीन सदस्यीय SIT के गठन और गहन जांच का आदेश दिया।
SC के वरिष्ठ वकील वरुण ठाकुर ने बताया, “SC ने राज्य सरकार को प्रॉसिक्यूशन की मंज़ूरी पर फैसला लेने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है। कोर्ट ने देरी पर सवाल उठाया है और मंत्री के इस तर्क को खारिज कर दिया है कि उन्होंने माफ़ी मांग ली थी।” वकील वरुण ठाकुर ने मंत्री की टिप्पणियों के बाद उन्हें हटाने के लिए SC में याचिका दायर की थी।
पहले भी विवादों में घिर चुके हैं शाह
मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह अक्सर अपने बयानों और कार्यों के कारण विवादों में रहे हैं। हाल के वर्षों में उनसे जुड़े विवादों चर्चा में रहे हैं।
कर्नल सोफिया कुरैशी पर अपमानजनक टिप्पणी (2025): सबसे हालिया और बड़ा विवाद कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ उनकी “अमर्यादित भाषा” को लेकर है। उन्होंने कर्नल कुरैशी को “आतंकवादियों की बहन” (Sister of terrorists) कहकर संबोधित किया था। इस मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इसे “गटर की भाषा” करार देते हुए एफआईआर (FIR) दर्ज करने का आदेश दिया। जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति (Sanction to prosecute) पर दो सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
लाड़ली बहना योजना पर बयान (दिसंबर 2025): उन्होंने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि योजना का लाभ लेने वाली अपात्र महिलाओं को लाभ छोड़ देना चाहिए, जिस पर विपक्ष ने उन पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगाया।
टाइगर रिजर्व में पिकनिक (दिसंबर 2024): सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के कोर जोन में कथित तौर पर पिकनिक मनाने और वहां खाना बनवाने का वीडियो सामने आने के बाद उनके खिलाफ जांच शुरू की गई थी।
विद्या बालन और फिल्म ‘शेरनी’ (2020): आरोप था कि बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन ने उनके साथ डिनर करने का निमंत्रण ठुकरा दिया था, जिसके बाद फिल्म की शूटिंग रुकवा दी गई थी। हालांकि, शाह ने इन आरोपों से इनकार किया था।
राहुल गांधी पर व्यक्तिगत टिप्पणी (2022): उन्होंने राहुल गांधी के अविवाहित होने पर तंज कसते हुए कहा था कि अगर 25 साल की उम्र तक शादी न हो तो लोग सवाल उठाने लगते हैं।
अभिवादन में ‘जय हिंद’ अनिवार्य करना (2017): शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने स्कूलों में हाजिरी (Roll call) के समय ‘यस सर/मैडम’ की जगह ‘जय हिंद’ बोलना अनिवार्य कर दिया था।
पदों से इस्तीफा (2013): पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी के खिलाफ की गई कथित अभद्र टिप्पणी के कारण उन्हें 2013 में मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
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