चेन्नई। रूस ने मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत को रूसी तेल के निरंतर आयात पर संशोधित टैरिफ की चेतावनी की कड़ी निंदा की और ऐसी धमकियों को “अवैध” और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन बताया। ह प्रतिक्रिया ट्रंप द्वारा भारत पर सस्ते रूसी तेल से लाभ कमाने का आरोप लगाने और इस तरह के आयात बंद न करने पर भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ में उल्लेखनीय वृद्धि करने की धमकी देने के एक दिन बाद आई है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा था, “भारत न केवल भारी मात्रा में रूसी तेल खरीद रहा है, बल्कि उसे खुले बाजार में बड़े मुनाफे पर बेच रहा है। मैं भारत द्वारा अमेरिका को दिए जाने वाले टैरिफ में उल्लेखनीय वृद्धि करूंगा।”
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मॉस्को में संवाददाताओं से कहा कि किसी भी देश को किसी अन्य संप्रभु राष्ट्र को व्यापार नीति निर्धारित करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा, “किसी देश को रूस के साथ व्यापार बंद करने के लिए मजबूर करना अवैध है।” “हम कई ऐसे बयान सुनते हैं जो दरअसल धमकियाँ हैं। हम ऐसे बयानों को क़ानूनी नहीं मानते। संप्रभु देशों को अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार अपने व्यापारिक साझेदार चुनने का अधिकार होना चाहिए।”
भारत ने भी अमेरिकी दबाव का विरोध किया है। सरकारी सूत्रों ने इन धमकियों को “अनुचित और बेतुका” बताया है। अधिकारियों ने संकेत दिया है कि भारत ऊर्जा सुरक्षा ज़रूरतों और अनुकूल कीमतों का हवाला देते हुए दीर्घकालिक अनुबंधों के तहत रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा।
रूस भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता है, जो देश के कुल आयात का एक-तिहाई से ज़्यादा हिस्सा है। वैश्विक आपूर्ति में व्यवधान के बीच भारतीय रिफाइनर कंपनियों को रूसी तेल पर छूट का फ़ायदा मिलता रहा है, इस कदम की यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद से पश्चिमी देशों ने बार-बार आलोचना की है।
ट्रंप का यह ताज़ा अल्टीमेटम ऐसे समय में आया है, जब वह रूस के साथ ऊर्जा संबंध बनाए रखने वाले देशों पर दबाव बढ़ा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि पूर्ण प्रतिबंध लगाने के उनके आह्वान का पालन न करने वाले देशों को भारी शुल्क का सामना करना पड़ सकता है—संभवतः 500% तक—जब तक कि मास्को 9 अगस्त तक यूक्रेन में युद्धविराम की घोषणा नहीं कर देता।
भारत सरकार अब तक अपने रुख पर अड़ी रही है और कहती रही है कि उसकी ऊर्जा नीति राष्ट्रीय हित से प्रेरित है और उसने किसी भी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं किया है। भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ घनिष्ठ रणनीतिक संबंध बनाए रखते हुए हाल के वर्षों में रूस के साथ अपने ऊर्जा और रक्षा संबंधों को भी गहरा किया है।
यह टकराव बढ़ती भू-राजनीतिक दरार को उजागर करता है, क्योंकि भारत और चीन जैसे देश रूस को अलग-थलग करने के पश्चिमी प्रयासों का विरोध कर रहे हैं। वाशिंगटन के बढ़ते दबाव के बीच रूस की प्रतिक्रिया नई दिल्ली के प्रति उसके समर्थन को और पुख्ता करती है, जिससे आगामी जी—20 और ब्रिक्स बैठकों से पहले वैश्विक कूटनीतिक तालमेल और जटिल हो जाता है।
जैसे-जैसे तनाव बढ़ रहा है, अब ध्यान इस बात पर केंद्रित हो गया है कि क्या अमेरिका अपनी शुल्क संबंधी धमकियों पर अमल करेगा—और भारत और उसके प्रमुख व्यापारिक साझेदार इस पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे।
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