नई दिल्ली। नए साल में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन बढ़ सकती है। इस बीच, 1 जनवरी से CNG और घरेलू PNG की कीमतें 2 से 3 रुपए तक कम हो जाएंगी। हालांकि, कई सेविंग स्कीम्स पर ब्याज दरें भी कम हो सकती हैं। इसके अलावा, 12 लाख तक की इनकम टैक्स-फ्री हो जाएगी।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!2026 में होने वाले 7 बड़े बदलाव…
- 8वें वेतन आयोग से सैलरी बढ़ सकती है: केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लागू करने की घोषणा की है। टाइमलाइन अभी घोषित नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि इसे जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। सरकार का कहना है कि इसका मकसद केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और भत्तों में बदलाव करना है। इससे कर्मचारियों को मिलने वाली रकम बढ़ेगी। उदाहरण के लिए, अगर 7वें वेतन आयोग के अनुसार आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी 35,400 है, तो DA और HRA के बाद यह लगभग 65,500 हो जाती है। 8वें वेतन आयोग के बाद यह 110,000 से ज़्यादा हो सकती है।
फिटमेंट फैक्टर क्या है: यह एक मल्टीप्लायर नंबर है, जिसे मौजूदा बेसिक सैलरी से गुणा करके नई बेसिक सैलरी निकाली जाती है। वेतन आयोग महंगाई और रहने की लागत को ध्यान में रखकर इसे तय करता है।
- CNG और घरेलू PNG सस्ती होंगी: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) ने 1 जनवरी 2026 से गैस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कम कर दिया है। इसके बाद, देश के अलग-अलग राज्यों में CNG और घरेलू पाइप वाली नेचुरल गैस (PNG) की कीमतें 2-3 रुपए प्रति यूनिट कम हो जाएंगी।
- नए ITR स्लैब से पैसे बचेंगे : वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नई टैक्स व्यवस्था के तहत, ITR फाइल करते समय 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सैलरी पाने वाले लोगों के लिए 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ, छूट 12.75 लाख रुपए होगी। पहले यह लिमिट 7 लाख थी। टैक्स एक्सपर्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) आनंद जैन (इंदौर) के अनुसार, जिनकी सालाना इनकम 12 लाख तक है, वे अब टैक्स में 60,000 बचा पाएंगे। जिनकी इनकम 10 लाख है, वे 40,000 रुपए बचा पाएंगे। इसके अलावा, नई टैक्स व्यवस्था में 20 लाख से 24 लाख के बीच सालाना इनकम वालों के लिए 25% का नया टैक्स स्लैब पेश किया गया है। पहले, 15 लाख से ज़्यादा की इनकम पर 30% टैक्स लगता था। इससे मिडिल और अपर-मिडिल क्लास को टैक्स में बचत होगी।
- छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कमी
इस महीने के आखिर तक, यानी 31 दिसंबर तक, छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कमी की घोषणा होने की उम्मीद है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट्स घटाकर 5.25% कर दिया है। इसलिए, सरकारी बचत योजनाओं की दरों में भी कमी की उम्मीद है।
- कारें 2-3% महंगी हो सकती हैं
मारुति, टाटा, MG और हुंडई जैसी कंपनियों की कारें 1 जनवरी से महंगी हो सकती हैं। MG ने पहले ही कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है, और उम्मीद है कि दूसरी कंपनियाँ भी जल्द ही ऐसा करेंगी। इनपुट लागत बढ़ने के कारण, MG मोटर ने कारों की कीमतों में 2% तक की बढ़ोतरी की है। इससे MG हेक्टर 38,000 महंगी हो जाएगी। MG के अलावा, लग्जरी सेगमेंट की मैन्युफैक्चरर मर्सिडीज और BMW ने भी कीमतों में 2-3% की बढ़ोतरी की घोषणा की है।
- 12 जनवरी से दिन में रेलवे रिजर्वेशन के लिए आधार अनिवार्य
12 जनवरी से, जिन यूज़र्स के IRCTC अकाउंट आधार से लिंक नहीं हैं, वे सुबह 8 बजे से रात 12 बजे के बीच टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। यह नियम सिर्फ़ टिकट बुकिंग के पहले दिन लागू होगा। रिजर्वेशन ट्रेन के चलने की तारीख से 60 दिन पहले खुलता है। इस दिन को बुकिंग का पहला दिन माना जाता है। इसका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों को पहले दिन ऑनलाइन टिकट बुक करने का मौका देना और फर्ज़ी अकाउंट से बुकिंग को रोकना है।
7. नया इनकम टैक्स एक्ट लागू होगा: नया इनकम टैक्स एक्ट, 2025, 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगा। यह 1961 के पुराने कानून की जगह लेगा। सरकार का कहना है कि नया बिल टैक्स कानूनों को आसान बनाएगा। टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं होगा।
इनकम टैक्स बिल
इनकम टैक्स बिल में असेसमेंट ईयर की जगह टैक्स ‘ईयर’ का इस्तेमाल किया गया है। बिल में पेजों की संख्या 823 से घटाकर 622 कर दी गई है। हालांकि, चैप्टर की संख्या 23 ही है। सेक्शन की संख्या 298 से बढ़ाकर 536 कर दी गई है, और शेड्यूल भी 14 से बढ़कर 16 हो गए हैं।
क्रिप्टो एसेट्स को बिना बताई गई इनकम के तहत माना जाएगा, जैसा कि अभी कैश, बुलियन और ज्वेलरी को शामिल किया जाता है। यह इसलिए किया गया है ताकि डिजिटल ट्रांजैक्शन को भी पारदर्शी और कानूनी तरीके से कंट्रोल किया जा सके।
बिल में एक टैक्सपेयर्स चार्टर शामिल है, जो टैक्सपेयर्स के अधिकारों की रक्षा करेगा और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को ज़्यादा पारदर्शी बनाएगा। यह चार्टर टैक्सपेयर्स के हितों की रक्षा करेगा और टैक्स अधिकारियों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को भी साफ करेगा।
सैलरी से जुड़े डिडक्शन, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन, ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट, अब एक ही जगह लिस्ट किए गए हैं।
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