आज से कई बड़े बदलाव: आम आदमी की जेब पर पड़ेगा असर

-LPG सिलेंडर, बैंकिंग, रेलवे और रोजमर्रा के खर्च का बदल जाएगा गणित

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

नई दिल्ली। नवंबर महीने की शुरुआत के साथ ही देश में कई महत्वपूर्ण नियमों और कीमतों में बदलाव लागू हुए हैं। हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं। इसके अलावा बैंकिंग, रेलवे, वित्तीय लेनदेन, सरकारी सेवाओं और जरूरी दस्तावेजों से जुड़े नियमों में भी बदलाव लोगों के बजट और कामकाज को प्रभावित कर सकते हैं।

1 नवंबर 2026 से लागू बदलावों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आम उपभोक्ताओं को घरेलू और व्यावसायिक गैस की कीमतों, बैंकिंग सेवाओं तथा वित्तीय नियमों पर ध्यान देना होगा।

कमर्शियल LPG सिलेंडर 10 रुपये महंगा

नवंबर के पहले दिन तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ा दी है।

दिल्ली में कीमत 2,810 से बढ़कर 2,820 रुपये।
मुंबई में 2,764.50 से बढ़कर 2,775 रुपये।
कोलकाता में 2,954 से बढ़कर 2,971 रुपये।
चेन्नई में 2,983 से बढ़कर 2,994.50 रुपये।

यह लगातार तीसरा महीना है, जब कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। इसका असर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और छोटे कारोबारियों पर पड़ सकता है।

घरेलू रसोई गैस उपभोक्ताओं को राहत: 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर की कीमतों में 1 नवंबर को कोई बदलाव नहीं किया गया है।

GST के नियमों में बदलाव

नया प्रावधान लागू : वस्तु एवं सेवा कर (GST) से जुड़े तीन महत्वपूर्ण कानूनी संशोधन 1 नवंबर से प्रभावी हो गए हैं। वित्त अधिनियम 2026 के सेक्शन 153 से 155 को अधिसूचना संख्या 03/2026-Central Tax के माध्यम से लागू किया गया है।

इनका असर कारोबारियों और निर्यातकों पर पड़ेगा।

बिक्री के बाद मिलने वाली छूट: निर्धारित शर्तें पूरी होने पर बिक्री के बाद दी गई छूट को टैक्स योग्य मूल्य से घटाया जा सकेगा। इसके लिए क्रेडिट नोट जारी करना और खरीदार द्वारा संबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) वापस करना जरूरी होगा।
रिफंड में राहत: इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के पात्र मामलों में 90 प्रतिशत अनंतिम रिफंड की सुविधा का विस्तार किया गया है।
निर्यातकों को राहत: IGST चुकाकर माल निर्यात करने वाले कारोबारियों के लिए 1,000 रुपये की न्यूनतम रिफंड सीमा हटाई गई है।
इन बदलावों से पात्र कारोबारियों और निर्यातकों की कार्यशील पूंजी पर दबाव कम करने में मदद मिल सकती है।

PNB क्रेडिट कार्ड के चार्ज बदले

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के क्रेडिट कार्ड ग्राहकों के लिए 1 नवंबर से नई शुल्क व्यवस्था लागू हुई है।
पात्र Visa और RuPay क्रेडिट कार्ड पर रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम करने के लिए 99 रुपये का शुल्क लगेगा।
बिलिंग साइकल में 50,000 रुपये से अधिक के यूटिलिटी बिल भुगतान पर निर्धारित शर्तों के अनुसार 1 प्रतिशत शुल्क लगेगा।
इस शुल्क की अधिकतम सीमा प्रति ट्रांजेक्शन 2,000 रुपये बताई गई है।
कैश निकासी और लेट पेमेंट से जुड़े शुल्कों में भी संशोधन किया गया है।
इन शुल्कों पर लागू GST अलग से देय होगा। कार्डधारकों को अपने कार्ड की श्रेणी के अनुसार बैंक की नई शुल्क सूची देखनी चाहिए।

FASTag का नया लोकल पास, आसपास के लोगों को राहत

वाहन चालकों के लिए बदलाव
राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोगों के लिए 1 नवंबर से रियायती लोकल FASTag पास की व्यवस्था शुरू की गई है।

टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र निवासियों को इसका लाभ मिलेगा।
नगर निकाय सीमा से बाहर स्थित पात्र टोल प्लाजा के लिए सालाना पास की कीमत 1,500 रुपये होगी।
नगर निकाय सीमा के भीतर स्थित पात्र टोल प्लाजा के लिए सालाना शुल्क 3,000 रुपये होगा।
यह पास केवल संबंधित टोल प्लाजा पर मान्य होगा।
इसे दूसरे टोल प्लाजा पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।

ध्यान रहे कि यह मौजूदा राष्ट्रीय FASTag वार्षिक पास से अलग व्यवस्था है। राष्ट्रीय वार्षिक पास की कीमत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 3,075 रुपये है और यह पात्र निजी वाहनों के लिए एक साल या 200 टोल क्रॉसिंग तक मान्य है।

पेंशनधारकों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभियान

नवंबर का महीना सरकारी पेंशनधारकों के लिए महत्वपूर्ण है। 1 से 30 नवंबर तक देशभर में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य पेंशनधारकों को घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा देना है।

80 वर्ष से कम उम्र के पेंशनधारक 1 से 30 नवंबर के बीच जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।
80 वर्ष और उससे अधिक उम्र के पेंशनधारकों के लिए यह सुविधा 1 अक्टूबर से उपलब्ध है।
बैंक शाखाओं के अलावा डिजिटल माध्यम से भी प्रमाण पत्र जमा किया जा सकता है।
Jeevan Pramaan और फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के जरिए स्मार्टफोन से भी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
सरकार का लक्ष्य नवंबर के इस अभियान में 2.30 करोड़ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट तैयार करना है, जिनमें 1.50 करोड़ फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
समय पर जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करने पर पेंशन भुगतान प्रभावित हो सकता है।

इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख बढ़ी

इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले कुछ कारोबारियों और पेशेवरों को राहत मिली है।
आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2025-26 (आकलन वर्ष 2026-27) के लिए ऑडिट वाले निर्धारित करदाताओं की ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दी है।
यह राहत सभी करदाताओं के लिए नहीं है। यह केवल उन निर्धारित श्रेणियों पर लागू है, जिनके खातों का ऑडिट जरूरी है।
इसलिए सामान्य वेतनभोगी करदाता इस तारीख को सभी के लिए लागू नई डेडलाइन न समझें।

दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सख्ती

नवंबर की शुरुआत के साथ दिल्ली में शीतकालीन प्रदूषण नियंत्रण योजना भी लागू हो गई है। यह व्यवस्था 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक चलेगी।
दिल्ली में सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों की भौतिक उपस्थिति की व्यवस्था लागू की गई है। आवश्यक सेवाओं को छूट है।
बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS-VI से नीचे के पेट्रोल और डीजल वाहनों के प्रवेश पर 1 नवंबर से 31 जनवरी 2027 तक प्रतिबंध लगाया गया है। निर्धारित आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं वाले वाहनों को छूट है।
अधिकृत पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क दोगुना किया गया है। दिल्ली मेट्रो की पार्किंग इससे अलग रखी गई है।
धूल पैदा करने वाले कुछ निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर प्रतिबंध लगाया गया है।
ये नियम पूरे देश के लिए नहीं, बल्कि दिल्ली और संबंधित NCR क्षेत्रों के लिए हैं।

नवंबर में आगे आने वाली महत्वपूर्ण तारीखें

नवंबर के दौरान कुछ और महत्वपूर्ण समय-सीमाएं भी हैं, जिन पर लोगों को ध्यान देना चाहिए।
तारीख महत्वपूर्ण बदलाव या गतिविधि
5 से 20 नवंबर दिल्ली-NCR में प्रदूषण नियंत्रण के अतिरिक्त प्रतिबंध
21 नवंबर निर्धारित ऑडिट वाले करदाताओं की ITR की अंतिम तारीख
30 नवंबर पात्र सरकारी पेंशनधारकों के जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तारीख

आम आदमी की जेब और कारोबार पर क्या होगा असर?

1 नवंबर से हुए बदलावों का असर अलग-अलग वर्गों पर अलग तरह से पड़ेगा।
घरेलू परिवार: घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत स्थिर रहने से फिलहाल राहत।
होटल और रेस्टोरेंट: कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा होने से परिचालन लागत बढ़ सकती है।
क्रेडिट कार्ड ग्राहक: PNB के कुछ कार्डधारकों को अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है।
वाहन चालक: पात्र स्थानीय निवासियों को FASTag लोकल पास से फायदा मिल सकता है।
कारोबारी और निर्यातक: GST रिफंड और क्रेडिट नोट के नए प्रावधानों से राहत मिल सकती है।
पेंशनधारक: डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी।
दिल्ली-NCR के निवासी: प्रदूषण नियंत्रण के कारण वाहन और कार्यालय संबंधी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है।