लाड़ली बहना-लाड़ली लक्ष्मी को बड़ी राहत

-पांच साल की मंजूरी, हेल्थ पर 11,835 करोड़ खर्च करेगी सरकार, सड़क विकास निगम में 35 नए पद

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भोपाल। मध्यप्रदेश में लाड़ली बहना और लाड़ली लक्ष्मियों के लिए सरकार ने बड़ी राहत दी है। मंगलवार को कैबिनेट बैठक में इन दोनों योजनाओं को अगले 5 साल तक जारी रखने का फैसला लिया गया है। सरकार लाड़ली बहना योजना पर 1,14,365 करोड़ और लाड़ली लक्ष्मी योजना पर 16,326 करोड़ रुपए खर्च करेगी।

कैबिनेट ने मप्र सड़क विकास निगम में 35 नए पदों समेत 18 प्रस्तावों को मंजूरी भी दी है। निगम में पहले से स्वीकृत 7 पद 19 सितंबर 2026 के बाद अगले पांच साल तक बने रहेंगे। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है। इसमें 60 फीसदी केंद्र सरकार और 40 फीसदी राज्य सरकार का हिस्सा रहेगा।

आशा कार्यकर्ताओं को मिलती रहेगी प्रोत्साहन राशि
लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा-लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की मौजूदा योजनाओं को भी अगले पांच साल तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। इनमें नए उप स्वास्थ्य केंद्र बनाने, अस्पतालों और डिस्पेंसरी के लिए बिल्डिंग निर्माण की योजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं को मिलने वाला अतिरिक्त प्रोत्साहन और कृषि विकास विभाग की 500 करोड़ रुपए से कम वित्तीय आकार वाली तीन योजनाएं भी अगले पांच साल तक जारी रहेंगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के ‘निर्मल एवं अविरल मां नर्मदा मिशन यानी नमन मिशन को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। इसका उद्देश्य नर्मदा से जुड़े संरक्षण और विकास कार्यों को संस्थागत रूप से आगे बढ़ाना है।

विज्ञान विभाग की योजनाओं को भी मंजूरी
मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की अनुसंधान, योजना तथा विकासीय गतिविधियां, निर्देशन एवं प्रशासन और विज्ञान को लोकप्रिय करना, विज्ञान के प्रसार के लिए सहायता योजनाओं को भी जारी रखने की मंजूरी मिली है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में पांच साल के लिए 492 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाएं प्रस्तावित हैं।

कृषि विज्ञान केंद्र को 20 हेक्टेयर जमीन मिली
कृषि विज्ञान केंद्र के निर्माण के लिए आईसीएआर (नेशनल सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट) को सीहोर के भाउखेड़ी गांव में जमीन दी गई है। कुल 36.022 हेक्टेयर भूमि में से 20 हेक्टेयर भूमि स्थायी पट्टे पर दी जाएगी।

फ्री ऑनलाइन कोचिंग का नेटवर्क बनेगा
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक से पहले कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त पर लाल किले से 5 से 15 साल के बच्चों में प्रतिभाओं की खोज के लिए टैलेंट हंट अभियान चलाने की बात कही है। युवाओं के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग का बड़ा नेटवर्क तैयार किया जाएगा। देश के एक करोड़ युवाओं को एआई स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी।

नशामुक्त भारत के लिए 100 सप्ताह का बड़ा अभियान
दुनिया का सबसे लोकतांत्रिक युवा देश होने के नाते एआई के विस्तार और विकास में भारत की अहम भूमिका होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशामुक्त भारत के लिए देश में 100 सप्ताह का बड़ा अभियान चलाया जाएगा। इसमें प्रमुख हस्तियों, समाजसेवी संस्थाओं और हर वर्ग के लोगों को जोड़ा जाएगा। उन्होंने सिविल डिफेंस नेटवर्क तैयार करने की आवश्यकता भी बताई।

मुख्य बिंदु

लाड़ली बहना योजना अगले 5 साल तक जारी रहेगी।
योजना पर सरकार 1,14,365 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
लाड़ली लक्ष्मी योजना भी अगले 5 साल जारी रहेगी, जिस पर 16,326 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
मप्र सड़क विकास निगम में 35 नए पदों को मंजूरी।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2026-27 से 2030-31 तक जारी रहेगी।
स्वास्थ्य विभाग की मौजूदा योजनाओं के लिए अगले पांच साल की मंजूरी।
आशा कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि मिलती रहेगी।
नमन मिशन के तहत नर्मदा संरक्षण और विकास कार्यों को संस्थागत रूप से आगे बढ़ाया जाएगा।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की योजनाओं के लिए 492 करोड़ रुपये से अधिक का प्रस्ताव।
सीहोर के भाउखेड़ी में कृषि विज्ञान केंद्र के लिए 20 हेक्टेयर जमीन स्थायी पट्टे पर दी जाएगी।
युवाओं के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग नेटवर्क तैयार करने की बात कही गई।
देशभर में एक करोड़ युवाओं को AI स्किल ट्रेनिंग देने का लक्ष्य।
नशामुक्त भारत के लिए 100 सप्ताह का अभियान चलाने की घोषणा।