भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। प्रदेश की मोहन यादव सरकार करीब 1.5 लाख रिक्त सरकारी पदों पर सीधी भर्ती की तैयारी में जुट गई है। मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने सभी विभागों को रिक्त पदों का विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर 25 नवंबर 2026 तक शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!इस प्रक्रिया के तहत विभागों से पदों की संख्या, संवर्ग और भर्ती की जरूरत से जुड़ी जानकारी मांगी गई है। इसके बाद भर्ती की प्राथमिकता और आगे की प्रक्रिया तय होगी। साथ ही अनुकंपा नियुक्ति के 2,300 से अधिक लंबित मामलों को भी जल्द निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल, विभागों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। पदवार विज्ञापन, परीक्षा और नियुक्ति का कार्यक्रम अभी सामने आना बाकी है।
1.5 लाख पदों की भर्ती में क्या-क्या होगा?
सरकार की तैयारी प्रदेश के अलग-अलग विभागों में खाली पड़े पदों को भरने की है। भर्ती प्रक्रिया में प्रमुख एजेंसियों की भूमिका रहेगी।
भर्ती एजेंसी प्रमुख जिम्मेदारी
MPESB (कर्मचारी चयन मंडल): समूह-1, 2, 3, 4, पुलिस, शिक्षक एवं अन्य भर्तियां
MPPSC : राज्य सेवा, वन सेवा एवं राजपत्रित पद
MP Online: विभागीय भर्ती एवं निर्धारित पदों की चयन प्रक्रिया
संबंधित विभाग: विशेष संवर्ग एवं विभागीय नियुक्तियां
सूत्रों के अनुसार, सरकार लगभग 85 हजार रिक्त पदों पर भर्ती की तैयारी कर रही थी। इसमें MPESB, MPPSC और MP Online के माध्यम से भर्ती शामिल थी। महिला एवं बाल विकास विभाग के 2,548 पद भी इसमें शामिल बताए गए थे।
2024 से 2029 तक सरकार का भर्ती प्लान
इससे पहले नवंबर 2024 में मोहन यादव सरकार ने अगले पांच साल में 2.5 लाख सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य घोषित किया था। इसके लिए वित्त विभाग ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती वाले रिक्त पदों को भरने की वर्षवार व्यवस्था बनाई थी।
वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार भर्ती का कार्यक्रम पदों की संख्या और संवर्ग में रिक्तियों के प्रतिशत के आधार पर तय किया गया था।
वर्षवार भर्ती नीति
वित्तीय वर्ष भर्ती का निर्धारित हिस्सा
2024-25 8%
2025-26 23% से 46% तक, संवर्ग के अनुसार
2026-27 23% से 46% तक
2027-28 23% से 30% तक
2028-29 23% तक
यह सभी पदों पर लागू एक समान प्रतिशत नहीं है। उदाहरण के लिए, जिन संवर्गों में 200 से अधिक पद खाली हैं और कुल स्वीकृत पदों के मुकाबले रिक्तियां 75% या अधिक हैं, वहां भर्ती का निर्धारण इस प्रकार किया गया था।
2024-25 : 8%
2025-26 : 23%
2026-27 : 23%
2027-28 : 23%
2028-29 : 23%
छोटे संवर्गों और कम रिक्तियों वाले विभागों के लिए अलग व्यवस्था निर्धारित की गई थी। जिन संवर्गों को डाइंग कैडर घोषित किया गया है, उनमें भर्ती नहीं की जानी है।
MP में पिछले वर्षों में कितनी भर्ती हुई?
- राज्य सेवा परीक्षा में विज्ञापित पद
MPPSC की राज्य सेवा परीक्षा के लिए अलग-अलग वर्षों में विज्ञापित पदों का आंकड़ा इस प्रकार रहा।
वर्ष विज्ञापित पद
2019 571
2020 260
2021 290
2022 457
2023 229
2024 110
ये केवल MPPSC राज्य सेवा परीक्षा के पद हैं, पूरे मध्य प्रदेश की सरकारी भर्तियों के आंकड़े नहीं।
- सरकार के कार्यकाल में नियुक्तियों का उपलब्ध रिकॉर्ड
2020 से 2022: अगस्त 2022 में अधिकारियों ने पिछले तीन वर्षों में लगभग 45 से 50 हजार नियुक्तियां होने का अनुमान बताया था। इसमें नियमित, संविदा और सलाहकार के रूप में की गई नियुक्तियां भी शामिल थीं।
नवंबर 2023 से जुलाई 2025: विधानसभा चुनाव के बाद से 15 जुलाई 2025 तक प्रदेश में करीब 29 हजार पद भरे जाने की जानकारी सामने आई थी। उसी समय एक लाख से अधिक पद खाली बताए गए थे।
वित्तीय वर्ष 2024-25: MPPSC ने 5,581 पदों के लिए 71 भर्ती विज्ञापन जारी किए और 1,479 अभ्यर्थियों के चयन की अनुशंसा शासन को भेजी। ध्यान रहे, अनुशंसा और वास्तविक नियुक्ति अलग-अलग चरण हैं।
2026 में किन विभागों में नौकरी के अवसर?
भर्ती प्रस्ताव और पहले से चल रही प्रक्रियाओं को देखते हुए इन विभागों पर विशेष नजर रहेगी।
स्कूल शिक्षा विभाग: शिक्षक एवं अन्य शैक्षणिक पद।
स्वास्थ्य विभाग: डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ एवं पैरामेडिकल कर्मचारी।
गृह विभाग: पुलिस आरक्षक, उपनिरीक्षक एवं अन्य पद।
राजस्व विभाग: पटवारी, राजस्व निरीक्षक एवं संबंधित संवर्ग।
महिला एवं बाल विकास: आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका।
कृषि विभाग: कृषि विस्तार अधिकारी एवं तकनीकी पद।
वन विभाग: वनरक्षक एवं अन्य पद।
अन्य विभाग: लिपिक, सहायक ग्रेड-1, 2, 3, इंजीनियर एवं तकनीकी कर्मचारी।
इन विभागों की सूची संभावित भर्ती क्षेत्रों की है। सभी विभागों के 1.5 लाख पदों का अंतिम वर्गीकरण अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है।
अनुकंपा नियुक्ति के 2,300 से अधिक मामले भी होंगे हल
मुख्य सचिव की समीक्षा में केवल नई भर्तियों पर ही ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि अनुकंपा नियुक्तियों के लंबित मामलों को भी प्राथमिकता दी गई है। प्रदेश में 2,300 से अधिक अनुकंपा नियुक्ति के मामले लंबित बताए गए हैं। अधिकारियों को इनका जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं।
युवाओं के सामने सबसे बड़ा सवाल: भर्ती कब शुरू होगी?
फिलहाल भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण इस प्रकार रहेंगे:
सभी विभाग 25 नवंबर 2026 तक रिक्त पदों का प्रस्ताव भेजेंगे।
शासन विभागवार प्रस्तावों की समीक्षा करेगा।
भर्ती के लिए पदों और आरक्षण संबंधी विवरण का निर्धारण होगा।
संबंधित भर्ती एजेंसियों को प्रस्ताव भेजे जाएंगे।
विज्ञापन, आवेदन, परीक्षा, परिणाम और नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
अभी 1.5 लाख पदों के लिए कोई एक समान आवेदन तारीख या परीक्षा कैलेंडर घोषित नहीं हुआ है।
युवाओं के लिए क्या है इसका मतलब?
मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लाखों युवाओं के लिए यह एक बड़ा अवसर बन सकता है। खासकर MPPSC, MPESB, पुलिस, शिक्षक भर्ती और स्वास्थ्य विभाग की परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को आगामी भर्ती विज्ञापनों पर नजर रखनी चाहिए।
लेकिन युवाओं को यह भी समझना होगा कि 1.5 लाख पदों का आंकड़ा फिलहाल भर्ती की तैयारी और विभागीय प्रस्ताव से जुड़ा है। इसे 1.5 लाख नौकरियों का अंतिम नियुक्ति आदेश नहीं समझना चाहिए।
महत्वपूर्ण तथ्य
विषय स्थिति
प्रस्तावित पद लगभग 1.5 लाख
प्रस्ताव भेजने की अंतिम तारीख 25 नवंबर 2026
लंबित अनुकंपा मामले 2,300 से अधिक
पांच वर्षीय रोजगार लक्ष्य 2.5 लाख सरकारी नौकरियां
भर्ती एजेंसियां
MPESB, MPPSC एवं अन्य संस्थाएं
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