–कंपनियों का पेट कितना भी खिलाओ, भरता नहीं
-FICCI के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री का उद्योगपतियों से सीधा सवाल
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के बड़े उद्योगपतियों और कॉरपोरेट जगत को रोजगार तथा कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के मुद्दे पर सीधे सवालों के घेरे में खड़ा किया है। गुरुवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) के शताब्दी वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए कॉरपोरेट टैक्स घटाया, आम लोगों को आयकर में राहत दी और कारोबार करना आसान बनाया। लेकिन उद्योग जगत ने इसके बदले कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ाई और कितने नए रोजगार पैदा किए?
प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों से पूछा कि क्या उन्होंने अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई है? क्या कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की है? उन्होंने खुद ही जवाब देते हुए कहा कि नहीं। इसके बाद उन्होंने उद्योगपतियों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनकी मांगें कभी खत्म नहीं होतीं। जितना भी दे दो, उनका पेट नहीं भरता। मोदी की इस टिप्पणी ने सम्मेलन में मौजूद उद्योग जगत के प्रतिनिधियों का ध्यान खींचा।
टैक्स में छूट दी, कंपनियों ने कर्मचारियों को क्या दिया?
मोदी ने अपने संबोधन में सरकार की ओर से किए गए कर सुधारों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में कॉरपोरेट टैक्स की मूल दर 30 प्रतिशत थी, जिसे घटाकर 22 प्रतिशत किया गया। साथ ही नई कर व्यवस्था में 12 लाख रुपये तक की सामान्य वार्षिक आय पर आयकर देयता शून्य करने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने उद्योगपतियों से सवाल किया कि जब सरकार ने लोगों की जेब में अधिक पैसा बचाने के लिए टैक्स में राहत दी, तो कंपनियों ने इसका लाभ अपने कर्मचारियों तक पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाए?
मोदी ने कहा कि सरकार की ओर से लगातार सुविधाएं और राहत देने के बावजूद उद्योग जगत की अपेक्षाएं बनी रहती हैं। उनका कहना था कि केवल सरकार के भरोसे देश की अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकती। निजी क्षेत्र को भी रोजगार सृजन और कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधारने में अपनी भूमिका निभानी होगी।
कॉरपोरेट टैक्स में कब और कितनी हुई कटौती?
कॉरपोरेट टैक्स में कटौती का फैसला सितंबर 2019 में किया गया था। वित्त मंत्रालय ने घरेलू कंपनियों के लिए कुछ शर्तों के अधीन मूल कॉरपोरेट टैक्स दर 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत करने का प्रावधान किया था। अधिभार और उपकर जोड़ने के बाद प्रभावी दर 25.17 प्रतिशत होती है।
इसके अलावा 1 अक्टूबर 2019 के बाद स्थापित और निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाली नई घरेलू विनिर्माण कंपनियों के लिए 15 प्रतिशत की रियायती मूल कर दर का विकल्प दिया गया था। अधिभार और उपकर के साथ इसकी प्रभावी दर 17.16 प्रतिशत होती है।
इस तरह सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने और कंपनियों की कर देनदारी कम करने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए। मोदी ने इसी नीति का उल्लेख करते हुए उद्योग जगत से पूछा कि इन रियायतों का लाभ देश के कर्मचारियों और रोजगार बाजार तक कितना पहुंचा है।
12 लाख रुपये तक आयकर में राहत का भी दिया हवाला
प्रधानमंत्री ने नई आयकर व्यवस्था के तहत आम करदाताओं को मिली राहत का उल्लेख किया। वित्त वर्ष 2025-26 से लागू नई व्यवस्था में 12 लाख रुपये तक की सामान्य आय पर धारा 87A की छूट के कारण आयकर देयता शून्य हो सकती है। वेतनभोगियों के लिए 75 हजार रुपये की मानक कटौती के साथ यह सीमा 12.75 लाख रुपये तक पहुंचती है।
मोदी ने कहा कि इस राहत से आम लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी है। लोगों के पास खर्च करने के लिए अधिक पैसा बच रहा है। इससे बाजार में मांग बढ़ने और उद्योगों को कारोबार विस्तार का अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि जब सरकार ने उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बढ़ाने का प्रयास किया है, तो उद्योग जगत इस अवसर का उपयोग नए निवेश और रोजगार पैदा करने में क्यों नहीं कर रहा?
आयकर रिटर्न और रिफंड प्रक्रिया का भी किया जिक्र
मोदी ने आयकर व्यवस्था में किए गए बदलावों का उल्लेख करते हुए कहा कि पहले आयकर रिफंड मिलने में कई महीने लग जाते थे, लेकिन अब प्रक्रिया काफी तेज हुई है। उन्होंने बताया कि सरकार ने रिटर्न दाखिल करने और रिफंड प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि करदाताओं का पैसा अनावश्यक रूप से विभागों में न अटका रहे। कारोबारियों और आम करदाताओं के लिए नियमों को सरल बनाने के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी जोर दिया गया है।
भारतीय कंपनियों को गुणवत्ता पर भी सुनाई खरी-खरी
प्रधानमंत्री ने केवल रोजगार और वेतन का मुद्दा ही नहीं उठाया, बल्कि भारतीय कंपनियों के उत्पादों की गुणवत्ता पर भी सवाल किए। उन्होंने कहा कि भारत में 140 करोड़ से अधिक लोगों का विशाल बाजार है। कंपनियों को पता है कि वे जो भी बनाएंगी, देश में कोई न कोई उसे खरीद ही लेगा। बड़े शहरों में नहीं बिकेगा तो छोटे शहरों में बिक जाएगा और वहां नहीं बिकेगा तो गांवों में खरीदार मिल जाएंगे। मोदी ने इस सोच पर आपत्ति जताते हुए कहा कि भारतीय उपभोक्ताओं को भी वही गुणवत्ता मिलनी चाहिए, जो कंपनियां विदेशों में अपने उत्पाद बेचते समय सुनिश्चित करती हैं। उन्होंने कहा कि क्या देश के लोगों को अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद पाने का अधिकार नहीं है? उन्होंने भारतीय कंपनियों से उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने और घरेलू बाजार को हल्के में नहीं लेने की अपील की।
दवाओं के कच्चे माल के लिए विदेशों पर निर्भरता पर सवाल
मोदी ने भारत के दवा उद्योग का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, लेकिन इसके बावजूद देश हर साल बड़ी मात्रा में एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रेडिएंट्स (API), बल्क ड्रग्स और दवाओं के मध्यवर्ती कच्चे माल का आयात करता है। उन्होंने उद्योगपतियों से पूछा कि जब भारत के पास दवा निर्माण की क्षमता और बाजार दोनों हैं, तो दवाओं के कच्चे माल के उत्पादन में आत्मनिर्भरता क्यों नहीं हासिल की जा रही? उन्होंने कहा कि उद्योग को नई तकनीक और बड़े उत्पादन संयंत्रों में निवेश करना चाहिए, ताकि भारत दवाओं के कच्चे माल के क्षेत्र में भी वैश्विक प्रतिस्पर्धा कर सके।
लोहा, स्टील और एल्युमीनियम में भी आत्मनिर्भरता पर जोर
प्रधानमंत्री ने लौह अयस्क और स्टील उद्योग का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत बड़ी मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात करता है, लेकिन तैयार स्टील के कुछ विशेष ग्रेड का आयात भी करता है। उन्होंने उद्योग जगत से यह पता लगाने को कहा कि किन विशेष प्रकार के स्टील का आयात किया जा रहा है और देश में उनके उत्पादन की तकनीक विकसित करने के लिए क्या किया जा सकता है।
एल्युमीनियम के मामले में भी उन्होंने इसी तरह की संभावनाओं की ओर ध्यान दिलाया। भारत में बॉक्साइट के बड़े भंडार होने के बावजूद विशेष एल्युमीनियम मिश्र धातुओं और उत्पादों का आयात करना पड़ता है। मोदी ने कहा कि घरेलू उत्पादन क्षमता विकसित करने की जरूरत है।
कृषि क्षेत्र में निवेश से डर रहा कॉरपोरेट जगत
प्रधानमंत्री ने कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निजी निवेश की कमी पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि वैश्विक कृषि निर्यात में भारत की हिस्सेदारी लगभग 2 से 2.5 प्रतिशत है। इतने बड़े कृषि उत्पादन वाले देश के लिए इसमें विस्तार की काफी संभावनाएं हैं। उन्होंने कंपनियों से कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने, भरोसेमंद खरीद व्यवस्था विकसित करने और अंतरराष्ट्रीय बाजारों की मांग के अनुरूप उत्पाद तैयार करने की अपील की।
मोदी के अनुसार, भारतीय कंपनियों को केवल घरेलू बाजार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि दुनिया के अलग-अलग देशों की जरूरतों को समझकर उत्पादन की रणनीति बनानी चाहिए।
अगले 20 साल के निवेश में ‘इंडिया फर्स्ट’ का मंत्र
प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों से अगले 20 वर्षों के निवेश संबंधी फैसलों में ‘इंडिया फर्स्ट’ को आधार बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि दुनिया में संसाधनों का इस्तेमाल रणनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। ऐसे समय में भारत को अपनी जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कम करनी होगी। उन्होंने कंपनियों से कहा कि भारत में ही ऐसी मशीनें और तकनीक विकसित की जा सकती हैं, जिनकी मांग विकासशील देशों और ग्लोबल साउथ के देशों में है। इनमें पैकेजिंग मशीनें, सिंचाई उपकरण और फैक्टरी से संबंधित मशीनरी शामिल हैं। उन्होंने बड़े उद्योगों से छोटे उद्योगों को तकनीक, गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता बढ़ाने में मदद करने की भी अपील की।
उद्योगपतियों से लिखकर मांगे सुधार के सुझाव
मोदी ने उद्योग जगत को सरकार की ओर से आगे भी सुधार करने का भरोसा दिया। उन्होंने उद्योगपतियों से कहा कि उन्हें कारोबार में किन नियमों, प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं में बदलाव की जरूरत महसूस होती है, इसकी जानकारी बिना किसी संकोच के लिखकर दें। उन्होंने कहा कि सरकार उद्योगों की समस्याओं और सुझावों पर विचार करने के लिए तैयार है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सरकार और उद्योग जगत के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है।
FICCI के 100 साल, 2047 के विकसित भारत पर मंथन
यह कार्यक्रम फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) के शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित किया गया। सम्मेलन की थीम ‘भारत 2047’ रखी गई है। इसमें देश के प्रमुख उद्योगपतियों, कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, राजनयिकों और नीति निर्माताओं ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में विनिर्माण, वैश्विक प्रतिस्पर्धा, आर्थिक सुधार, निवेश और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषयों पर चर्चा हुई।
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि कोई भी देश किसानों, छोटे उद्यमियों, उद्योगों, धन सृजन करने वालों और करदाताओं का सम्मान किए बिना आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने गरीबी कम होने का उल्लेख करते हुए विश्व बैंक की रिपोर्ट के हवाले से दावा किया कि पिछले 12-13 वर्षों में 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं।
इस संबोधन के पांच बड़े संदेश
- रोजगार: टैक्स छूट के बाद कंपनियों को नई नौकरियां पैदा करनी चाहिए।
- वेतन: कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होनी चाहिए।
- गुणवत्ता: भारतीय ग्राहकों को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर के उत्पाद मिलने चाहिए।
- आत्मनिर्भरता: दवा, स्टील और एल्युमीनियम जैसे क्षेत्रों में आयात निर्भरता घटे।
- निवेश: कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और नई तकनीक में निजी निवेश बढ़े।
राजनीतिक और आर्थिक महत्व
प्रधानमंत्री का यह संबोधन केवल उद्योगों को टैक्स राहत की याद दिलाने तक सीमित नहीं रहा। इसमें सरकार और निजी क्षेत्र के बीच आर्थिक विकास की जिम्मेदारी बांटने का संदेश भी था। अब बड़ा सवाल यह है कि उद्योग जगत इस अपील के बाद रोजगार, वेतन वृद्धि और घरेलू उत्पादन के मोर्चे पर क्या ठोस कदम उठाता है।
