रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया। इससे पहले ईडी ने उनके बेटे चैतन्य बघेल के परिसरों की तलाशी ली।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!उन्होंने बताया कि दुर्ग जिले के भिलाई शहर में बघेल के घर पर जहां पिता-पुत्र दोनों रहते हैं, ईडी ने मामले में नए सबूत मिलने के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत छापा मारा। घर के बाहर भारी संख्या में पुलिसकर्मी देखे गए, जबकि कुछ पार्टी समर्थक भी इकट्ठा हुए थे। केंद्रीय जांच एजेंसी ने इसी साल मार्च में चैतन्य बघेल के खिलाफ भी इसी तरह की छापेमारी की थी।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने X पर एक संदेश पोस्ट किया जिसमें कहा गया कि विधानसभा सत्र के आखिरी दिन ईडी उनके घर आई है, जब रायगढ़ जिले की तमनार तहसील में अडानी समूह की एक कोयला खदान परियोजना के लिए पेड़ों की कटाई का मुद्दा उठाया जाना था।
उनके कार्यालय द्वारा पोस्ट किए गए संदेश में कहा गया है, आज राज्य विधानसभा (मानसून) सत्र का आखिरी दिन है। तमनार में अडानी के लिए पेड़ों की कटाई का मुद्दा (सदन में) उठाया जाना था। साहब ने ईडी को भिलाई निवास भेज दिया है।
इस महीने की शुरुआत में वरिष्ठ बघेल ने तहसील का दौरा किया और स्थानीय ग्रामीणों को समर्थन दिया, जो क्षेत्र में एक कोयला खदान परियोजना के लिए पेड़ों की कटाई का विरोध कर रहे हैं।
यह खदान महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (महाजेनको) को आवंटित है, जिसने अडानी समूह को एमडीओ (खदान विकासकर्ता सह संचालक) का ठेका दिया है।
ईडी ने पहले कहा था कि चैतन्य बघेल पर कथित शराब घोटाले की आपराधिक आय का प्राप्तकर्ता होने का संदेह है। इसने कहा है कि छत्तीसगढ़ शराब “घोटाले” से राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ और शराब सिंडिकेट के लाभार्थियों की जेबें 2,100 करोड़ रुपए से अधिक की आपराधिक आय से भर गईं।
इस मामले में ईडी ने जनवरी में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता कवासी लखमा के अलावा रायपुर के मेयर और कांग्रेस नेता एजाज ढेबर के बड़े भाई अनवर ढेबर, पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा, भारतीय दूरसंचार सेवा (आईटीएस) अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी और कुछ अन्य लोगों को इस जाँच के तहत गिरफ्तार किया था।
ईडी के अनुसार, मध्य भारतीय राज्य में कथित शराब घोटाला 2019 और 2022 के बीच रचा गया था, जब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार थी। इस जांच के तहत अब तक एजेंसी द्वारा विभिन्न आरोपियों की लगभग 205 करोड़ रुपये की संपत्ति ज़ब्त की जा चुकी है।
2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में ईडी की पहली ईसीआईआर (एफआईआर) को रद्द कर दिया, जो आयकर विभाग की एक शिकायत पर आधारित थी। बाद में संघीय एजेंसी ने छत्तीसगढ़ ईओडब्ल्यू/एसीबी से धन शोधन निरोधक एजेंसी द्वारा साझा की गई सामग्री के आधार पर आरोपियों के खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध करने के बाद एक नया मामला दर्ज किया।
ईओडब्ल्यू/एसीबी ने पिछले साल 17 जनवरी को 2023 के विधानसभा चुनावों में भाजपा द्वारा मौजूदा कांग्रेस सरकार को हराने के लगभग एक महीने बाद, एफआईआर दर्ज की थी और इसमें पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड और अन्य सहित 70 व्यक्तियों और कंपनियों को नामजद किया था। ईडी के अनुसार, शराब की अवैध बिक्री से प्राप्त कथित कमीशन “राज्य के सर्वोच्च राजनीतिक अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार” साझा किया गया था।
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