चेन्नई। आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन ऋण मामले में तस्कर और विदेशी मुद्रा हेरफेर (संपत्ति जब्ती) अधिनियम (एसएएफईएमए) के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण ने पूर्व सीईओ चंदा कोचर को 2009 में वीडियोकॉन समूह को 300 करोड़ का ऋण स्वीकृत करने के बदले 64 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का दोषी पाया है। रिपोर्टों के अनुसार, न्यायाधिकरण ने 3 जुलाई, 2025 के आदेश में यह कहा है कि यह भुगतान स्पष्ट रूप से एक लेन-देन था और ऋण के वितरण को कोचर के पति द्वारा अपनी फर्म, न्यूपावर रिन्यूएबल्स प्रालि के माध्यम से प्राप्त लाभों से जोड़ा। न्यायाधिकरण ने पीएमएलए के तहत न्यायाधिकरण द्वारा जारी पिछले आदेश को पलट दिया, जिसमें नवंबर 2020 में कोचर की 78 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई गई थी। नवीनतम फैसले में पिछले फैसले को त्रुटिपूर्ण बताया गया है और कहा गया है कि यह “अप्रासंगिक विचारों” पर आधारित था और इसमें “महत्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखी” की गई थी।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!न्यायाधिकरण के निष्कर्षों के अनुसार, 64 करोड़ सुप्रीम एनर्जी प्रालि के माध्यम से चंदा कोचर के पति दीपक कोचर के स्वामित्व और नियंत्रण वाली कंपनी न्यूपावर में ट्रांसफर किए गए। हालांकि, न्यूपावर शुरू में वीडियोकॉन समूह के प्रमोटर वेणुगोपाल धूत के नाम पर थी, लेकिन न्यायाधिकरण ने धूत के दर्ज पीएमएलए बयान को स्वीकार कर लिया कि दीपक कोचर ही उस इकाई पर पूर्ण नियंत्रण रखते थे। यह धनराशि हस्तांतरण वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 300 करोड़ का ऋण वितरित होने के ठीक एक दिन बाद हुआ।
न्यायाधिकरण ने ईडी के इस दावे का भी समर्थन किया कि 64 करोड़ पीएमएलए के तहत गैर कानूनी आय हैं, जिससे ईडी द्वारा कोचर की संपत्तियों की पूर्व में की गई अस्थायी कुर्की को बल मिला। मंगलवार को मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि यह आदेश एजेंसी के मामले को मज़बूत करता है और उच्चतम स्तर पर आधिकारिक पद के दुरुपयोग और कॉर्पोरेट प्रशासन के मानदंडों के उल्लंघन को रेखांकित करता है।
यह मामला 2009 का है जब कोचर के नेतृत्व में आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकॉन समूह को लगभग 1,875 करोड़ रुपए के कई ऋण स्वीकृत किए थे। 2016 तक व्हिसलब्लोअर की शिकायतों में इन लेन-देन में हितों के टकराव की बात सामने नहीं आई थी। सीबीआई ने 2018 में प्रारंभिक जांच शुरू की, जिसके बाद जनवरी 2019 में चंदा कोचर, दीपक कोचर और वेणुगोपाल धूत के नाम से एक प्राथमिकी दर्ज की गई। सीबीआई ने उन पर आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और आधिकारिक पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया। बढ़ती जांच के बीच चंदा कोचर ने अक्टूबर 2018 में सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्हें और उनके पति को दिसंबर 2022 में धूत के साथ गिरफ्तार किया गया। हालांकि, उन्हें ज़मानत मिल गई है, लेकिन कानूनी कार्यवाही जारी है और सर्वोच्च न्यायालय मामले की निगरानी कर रहा है।
SAFEMA न्यायाधिकरण का यह फैसला चल रही कानूनी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो जटिल कॉर्पोरेट धोखाधड़ी से निपटने में नियामक निकायों की भूमिका को मज़बूत करता है और बैंकिंग क्षेत्र में अधिक जवाबदेही की मिसाल कायम करता है। यह कोचर के कार्यकाल के दौरान आईसीआईसीआई बैंक में आंतरिक निगरानी और हितों के टकराव की नीतियों में गंभीर खामियों को भी रेखांकित करता है।
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