नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया है कि 7,500 रुपए से कम रखरखाव शुल्क वाले छोटे अपार्टमेंट के निवासियों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अनुपालन आवश्यकताओं का बोझ नहीं है और न ही उन्हें इन शुल्कों पर जीएसटी का भुगतान करना आवश्यक है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!यह स्पष्टीकरण लोकसभा में सदस्यों मणिकम टैगोर बी और सुरेश कुमार शेतकर द्वारा उठाए गए एक प्रश्न के उत्तर में आया। सदन पटल पर रखे गए मंत्री के वक्तव्य में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि यदि कोई जीएसटी अनुपालन आवश्यकताएं हैं, तो वे सेवा प्रदाताओं के रूप में अपार्टमेंट एसोसिएशन पर लागू होती हैं, न कि व्यक्तिगत निवासियों पर। किसी अपार्टमेंट एसोसिएशन द्वारा अपने सदस्यों को प्रति सदस्य 7,500 रुपए प्रति माह तक के रखरखाव शुल्क के बदले प्रदान की जाने वाली सेवाएं जीएसटी से मुक्त हैं, यह सीमा जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर 5,000 रुपए से बढ़ा दी गई थी।
अपार्टमेंट एसोसिएशन को केवल तभी जीएसटी के तहत पंजीकरण कराना आवश्यक है जब उनका कुल कारोबार एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपए (या विशेष श्रेणी के राज्यों में 10 लाख) से अधिक हो। फिर भी उन्हें केवल तभी जीएसटी का भुगतान करना होगा जब रखरखाव शुल्क प्रति सदस्य 7,500 रुपए प्रति माह से अधिक हो। जीएसटी परिषद एक संवैधानिक निकाय है, जिसमें केंद्र और राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल हैं, जीएसटी दरें और छूट निर्धारित करती है।
चिंताओं को दूर करने और स्पष्टता प्रदान करने के लिए केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने 22 जुलाई, 2019 को एक परिपत्र जारी किया, जिसमें जीएसटी के तहत अपार्टमेंट रखरखाव शुल्क के सभी प्रासंगिक पहलुओं को स्पष्ट किया गया। इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्रालय ने जनता को सूचित करने के लिए 13 जुलाई, 2017 और 7 फरवरी, 2018 को प्रेस विज्ञप्तियां जारी कीं।
मंत्री ने यह भी पुष्टि की कि सीजीएसटी कानून के तहत निवासियों या अपार्टमेंट एसोसिएशनों के लिए अपने अपार्टमेंट की जीएसटी स्थिति की पुष्टि करने वाला आधिकारिक पत्र प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
अनुपालन न करने पर संभावित दंड के संबंध में सरकार करदाताओं को एक निश्चित अवधि के भीतर देय कर का भुगतान करने पर या तो कोई दंड न देने या कम दंड देने का विकल्प प्रदान करती है। उन्होंने आगे बताया कि 8 अक्टूबर, 2024 की अधिसूचना के माध्यम से राहत प्रदान की गई थी, जिससे करदाताओं, जिनमें अपार्टमेंट एसोसिएशन भी शामिल हैं, जिन्हें 1 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2020 तक की अवधि के लिए सीजीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत नोटिस या आदेश प्राप्त हुए थे, उन्हें 31 मार्च, 2025 तक ब्याज या जुर्माने की छूट के साथ देय कर का भुगतान करने की अनुमति मिली।
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