मुंबई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि 1 अक्टूबर से, अमेरिका में आयातित प्रत्येक ब्रांडेड और पेटेंट दवा पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगेगा। इसका मतलब है कि अगर इन दवाओं का उत्पादन करने वाली कंपनी की अमेरिका में कोई विनिर्माण इकाई नहीं है, तो ऐसी दवाओं की कीमत प्रभावी रूप से दोगुनी हो जाएगी। इस कदम को वैश्विक फार्मा कंपनियों पर विदेशों से उच्च-मूल्य वाली दवाओं का आयात करने के बजाय अमेरिका में उत्पादन सुविधाएं स्थापित करने के लिए दबाव डालने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा?
यह निर्णय मुख्य रूप से नवप्रवर्तक दवा कंपनियों पर लक्षित है, वे जो नई, ब्रांडेड और महंगी दवाएं विकसित और बेचती हैं। नोवार्टिस, एली लिली और रोश जैसी कंपनियां सीधे तौर पर इसी श्रेणी में आती हैं। इन कंपनियों को नीतिगत बदलावों का आभास हो गया था और उन्होंने अमेरिका में निवेश बढ़ाना शुरू कर दिया है। उदाहरण के लिए, नोवार्टिस अगले पाँच वर्षों में 23 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की योजना बना रही है। एली लिली 2025 में चार नए विनिर्माण संयंत्र स्थापित कर रही है, जबकि रोश अमेरिका में 70 करोड़ अमेरिकी डॉलर की इकाई का निर्माण कर रही है। उनकी सक्रिय रणनीतियाँ उन्हें इस भारी शुल्क के प्रभाव से बचने या उसे कम करने में मदद कर सकती हैं।
भारतीय दवा कंपनियों पर प्रभाव: जेनेरिक कंपनियां अभी सुरक्षित
भारत दुनिया में जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है, जो ब्रांडेड दवाओं के कम लागत वाले विकल्प हैं। भारत दुनिया की लगभग 20 प्रतिशत जेनेरिक दवाओं का उत्पादन करता है, और अमेरिका की 40 प्रतिशत जेनेरिक दवाओं की ज़रूरतें भारतीय कंपनियाँ पूरी करती हैं। चूँकि नया अमेरिकी शुल्क केवल ब्रांडेड और पेटेंट वाली दवाओं पर लागू होता है, इसलिए जेनेरिक दवाएँ फिलहाल इससे मुक्त हैं। इसका मतलब है कि फिलहाल, ज़्यादातर भारतीय दवा कंपनियाँ इस शुल्क के प्रभाव से सुरक्षित हैं।
लेकिन सभी भारतीय कंपनियाँ सुरक्षित नहीं हैं
हालांकि जेनेरिक निर्माता फिलहाल सुरक्षित हैं, लेकिन कुछ भारतीय कंपनियां जिनके पास ब्रांडेड या विशेष दवाएं हैं, उन्हें इसका असर महसूस हो सकता है। ऐसी ही एक कंपनी है सन फार्मा, जो अमेरिका में अपने विशेष दवा खंड से लगभग 19 प्रतिशत राजस्व अर्जित करती है, जिसमें इल्लुम्या, ओडोमोज़ो, सेक्वा और विनलेवी जैसे उत्पाद शामिल हैं। वित्त वर्ष 2025 में, इस खंड ने 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर कमाए। अगर ये उत्पाद नए टैरिफ नियम के दायरे में आते हैं, तो सन फार्मा की लाभप्रदता प्रभावित हो सकती है, और अनुमान है कि EBITDA पर 5-10 प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा।
एक अन्य उदाहरण वॉकहार्ट है, जो अमेरिका में जैनिच नामक एक नई दवा लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। यह दवा वर्तमान में यूरोप में निर्मित होती है, और चूंकि वॉकहार्ट के पास अमेरिका में कोई विनिर्माण सुविधा नहीं है, इसलिए यह नए 100 प्रतिशत टैरिफ के दायरे में आ सकती है, जिससे इसका उत्पाद अमेरिकी बाजार में बहुत अधिक महंगा और कम प्रतिस्पर्धी हो जाएगा।
क्या जेनेरिक दवा निर्माता पूरी तरह से सुरक्षित हैं?
हालांकि जेनेरिक दवा निर्माता मौजूदा टैरिफ के दायरे से बाहर हैं, लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि भविष्य में अमेरिकी नीतियां और आक्रामक हो सकती हैं, जिससे जेनेरिक दवाओं पर भी इसी तरह की जांच पड़ सकती है। यह अनिश्चितता कई भारतीय कंपनियों को सीधे अमेरिका में निवेश करने के लिए प्रेरित कर रही है। उदाहरण के लिए, अरबिंदो फार्मा ने हाल ही में अमेरिका स्थित लैनेट का 25 करोड़ अमेरिकी डॉलर में अधिग्रहण किया है, और इप्का लैबोरेटरीज ने प्यूर्टो रिको में एक विनिर्माण साझेदारी स्थापित की है। इन कदमों को जोखिम कम करने और महत्वपूर्ण अमेरिकी बाजार में अपनी मज़बूत पकड़ बनाए रखने के रणनीतिक प्रयासों के रूप में देखा जा रहा है।
अनुबंध निर्माताओं को नुकसान हो सकता है
दवा आपूर्ति श्रृंखला में चिंताएँ बढ़ रही हैं खासकर सीडीएमओ कंपनियों या अनुबंध विकास एवं विनिर्माण संगठनों के बीच। अगर बड़ी दवा कंपनियाँ टैरिफ से बचने के लिए अमेरिका में अपनी फैक्ट्रियाँ बनाना शुरू कर देती हैं, तो वे सीडीएमओ को आउटसोर्सिंग कम कर सकती हैं। इससे उन भारतीय और वैश्विक कंपनियों को नुकसान हो सकता है जो अपने राजस्व के एक बड़े हिस्से के लिए ऐसे अनुबंधों पर निर्भर हैं।
क्या ट्रम्प का टैरिफ मौजूदा नियमों को दरकिनार कर सकता है?
इस घोषणा को लेकर कानूनी अनिश्चितताएं भी हैं। अमेरिका और यूरोप के बीच मौजूदा व्यापार समझौतों के तहत, दवाइयों पर शुल्क की सीमा 15 प्रतिशत है। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप का 100 प्रतिशत शुल्क कानूनी रूप से लागू हो पाएगा या इसे कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। एक और अनसुलझा सवाल यह है कि क्या यह शुल्क केवल तैयार दवा उत्पादों पर लागू होगा या सक्रिय दवा सामग्री (एपीआई) पर भी दवा निर्माण में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल।
भारतीय दवा कंपनियों के लिए जोखिम और अवसर
अल्पावधि में ट्रंप की 100 प्रतिशत शुल्क नीति नवप्रवर्तक दवा कंपनियों पर दबाव डालती है, जबकि भारतीय जेनेरिक दवा निर्माता ज़्यादातर अप्रभावित रहते हैं। हालांकि, स्थिति अभी भी अस्थिर है। अगर अमेरिकी नीति और अधिक संरक्षणवादी होती रही, तो जेनेरिक दवा निर्माताओं को भी नई बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। भारतीय दवा कंपनियाँ पहले से ही अमेरिका में अपने निवेश, साझेदारी और अधिग्रहण बढ़ाकर सावधानी बरत रही हैं, ताकि नीतिगत बदलावों के बावजूद वे प्रतिस्पर्धी बनी रहें। अमेरिका विकास के लिए एक बड़ा अवसर बना हुआ है, लेकिन जोखिम का एक बढ़ता स्रोत भी।
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