नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी की जाएगी। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से पात्र किसानों के बैंक खातों में सीधे 2,000 रुपये ट्रांसफर करेंगे। यह किस्त देश भर के लाखों किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!सरकार ने पुष्टि की है कि इस बार भुगतान अधिकांश राज्यों में एक साथ जारी किया जाएगा। केवल जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हाल ही में बाढ़ और भारी वर्षा से प्रभावित क्षेत्र अपवाद हैं, जहां किस्त पहले ही वितरित की जा चुकी है।
सभी किसानों को किस्त नहीं मिलेगी
देशव्यापी योजना लागू होने के बावजूद सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रशासनिक, तकनीकी या दस्तावेजीकरण संबंधी समस्याओं के कारण बड़ी संख्या में किसानों को भुगतान नहीं मिल पाएगा। हज़ारों रिकॉर्ड सत्यापन के लिए लंबित हैं, और कुछ प्रविष्टियां अपूर्ण चिह्नित की गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप किस्तें देरी से या रोकी गई हैं।
किसान अपनी भुगतान स्थिति कैसे जांच सकते हैं?
किसान आसानी से जांच सकते हैं कि आगामी किस्त उनके खातों में पहुंचेगी या नहीं। pmkisan.gov.in पर जाकर, लाभार्थी सूची में जाकर, राज्य, जिला, ब्लॉक और गाव का चयन करके वे सत्यापित कर सकते हैं कि उनका नाम सूची में है या नहीं। यदि सूची में है, तो किस्त जमा कर दी जाएगी; यदि नहीं, तो अपूर्ण रिकॉर्ड के कारण उनका भुगतान रुका हुआ हो सकता है।
आगामी किस्त किसे नहीं मिलेगी?
लंबित ई-केवाईसी: जिन किसानों ने ई-केवाईसी पूरी नहीं की है, उन्हें भुगतान नहीं मिलेगा। किस्त में देरी का यह सबसे आम कारण है।
बैंक खाते की त्रुटियां: गलत IFSC कोड, अनलिंक किए गए आधार नंबर, बंद बैंक खाते या अधूरे बैंक KYC विवरण के कारण भुगतान रोके जा सकते हैं।
भूमि दस्तावेज सत्यापन विफलता: कठोर भूमि सत्यापन प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप कई किसानों को पुराने, अधूरे या असत्यापित भूमि रिकॉर्ड के कारण लाभार्थी सूची से हटा दिया गया है।
किसान रजिस्ट्री में अनुपस्थिति: केवल पीएम-किसान पोर्टल पर पंजीकरण अब पर्याप्त नहीं है। लाभ प्राप्त करने के लिए अब अनिवार्य किसान रजिस्ट्री में शामिल होना आवश्यक है।
नए आवेदकों के लिए पंजीकरण अभी भी खुला है: 21वीं किस्त के तहत लगभग 18,000 करोड़ रुपए किसानों के खातों में स्थानांतरित किए जाएंगे। जिन लोगों ने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है, वे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आधार, मोबाइल नंबर, बैंक विवरण और भूमि रिकॉर्ड प्रदान करके अभी भी आवेदन कर सकते हैं।
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