वॉशिंगटन डीसी। US सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट ट्रंप को बड़ा झटका दिया है। US सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि ट्रंप के पास टैरिफ लगाने का कानूनी अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि दुनिया भर के देशों पर ट्रंप के टैरिफ गैर-कानूनी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल इमरजेंसी घोषित करने के लिए बनाए गए कानून का इस्तेमाल करके बड़े टैरिफ लगाकर अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल किया है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!कोर्ट ने कहा कि कानून “प्रेसिडेंट को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता है।” चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स के 6-3 के फैसले में, कोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले को सही ठहराया कि ट्रंप ने बड़े इंपोर्ट टैक्स लगाने के लिए इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) का इस्तेमाल करके अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल किया। यह कानून, जो 1977 में बना था, प्रेसिडेंट को नेशनल इमरजेंसी के दौरान कॉमर्स को रेगुलेट करने की इजाज़त देता है, लेकिन इसमें टैरिफ का साफ तौर पर ज़िक्र नहीं है।
राष्ट्रपति ने कांग्रेस से मंजूरी नहीं मांगी
रॉयटर्स के मुताबिक, चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने फैसले में लिखा कि “राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने की खास पावर के अपने दावे को सही ठहराने के लिए साफ कांग्रेस से मंजूरी दिखानी होगी।” कोर्ट ने आगे कहा, “वह ऐसा नहीं कर सकते।”
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति ने टैरिफ़ को सही ठहराने के लिए युद्ध के समय की इमरजेंसी पावर का हवाला दिया। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि युद्ध के समय की पावर टैरिफ़ के लिए IEEPA के इस्तेमाल को सही नहीं ठहराती हैं। राष्ट्रपति के पास शांति के समय टैरिफ लगाने का कोई अंदरूनी अधिकार नहीं है।
6 से 3 की बहुमत से फ़ैसला
सुप्रीम कोर्ट का यह फ़ैसला, जो 6 से 3 की बहुमत से आया, इमरजेंसी पावर्स एक्ट के तहत लगाए गए टैरिफ़ से जुड़ा है, जिसका इस्तेमाल ट्रंप ने लगभग हर दूसरे देश पर बड़े “पारस्परिक” टैरिफ लगाने के लिए किया था।
यह ट्रंप के बड़े एजेंडा का पहला बड़ा हिस्सा है जो सीधे देश की सबसे बड़ी कोर्ट के सामने आया है। ज़्यादातर जजों ने अपने फ़ैसले में कहा कि संविधान “बहुत साफ तौर पर” कांग्रेस को टैरिफ़ सहित टैक्स लगाने की पावर देता है। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने लिखा, “संविधान बनाने वालों ने टैक्स लगाने की पावर का कोई भी हिस्सा एग्जीक्यूटिव ब्रांच को नहीं दिया।”
तीन जजों ने ट्रंप का साथ दिया। जस्टिस सैमुअल अलिटो, क्लेरेंस थॉमस और ब्रेट कैवनॉ ने असहमति जताई। कैवनॉ ने अपनी असहमति में लिखा, “यहां जिन टैरिफ पर बात हो रही है, वे समझदारी वाली पॉलिसी हो भी सकती हैं और नहीं भी। लेकिन वे साफ तौर पर कानूनी हैं, जो टेक्स्ट, इतिहास और मिसाल पर आधारित हैं।”
टैरिफ का फैसला ट्रंप को दूसरे कानूनों के तहत ड्यूटी लगाने से नहीं रोकता है। हालांकि, ये कानून ट्रंप के कामों की स्पीड और गंभीरता पर ज़्यादा रोक लगाते हैं, लेकिन टॉप एडमिनिस्ट्रेशन अधिकारियों ने कहा है कि वे दूसरी अथॉरिटीज़ के तहत टैरिफ फ्रेमवर्क को बनाए रखने की उम्मीद करते हैं।
ट्रंप की एग्रेसिव फॉरेन और ट्रेड पॉलिसी के लिए एक बड़ा झटका
इस फैसले ने ट्रंप के दूसरे टर्म के इकोनॉमिक एजेंडा के एक अहम हिस्से को कमजोर कर दिया है। US सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के ग्लोबल असर हो सकते हैं। ट्रंप ने अपने दूसरे टर्म में एक एग्रेसिव फॉरेन और ट्रेड पॉलिसी अपनाई और टैरिफ को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। इस पॉलिसी ने ग्लोबल ट्रेड वॉर का रुख बदल दिया। इस कानून का इस्तेमाल करके ट्रंप ने भारत, चीन और मेक्सिको समेत दुनिया भर के कई देशों पर भारी टैरिफ लगाए। इन टैरिफ के ज़रिए ट्रंप ने दुनिया भर के देशों से अरबों डॉलर इकट्ठा किए।
रिफंड करने पड़ सकते हैं अरबों डॉलर
इस फैसले से यूनाइटेड स्टेट्स को अपने इंपोर्टर्स को अरबों डॉलर रिफंड करने होंगे। जिन लोगों ने IEEPA टैरिफ चुकाए थे, उन्हें इसके नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं, भले ही कुछ इंपोर्टर्स ने पहले ही इन खर्चों का बोझ कंज्यूमर्स पर डाल दिया हो। US सरकार ने टैरिफ के पक्ष में तर्क देते हुए कहा कि IEEPA टैरिफ ने चीन से लेकर यूनाइटेड किंगडम और जापान जैसे देशों के साथ ट्रिलियन डॉलर के ट्रेड डील को आसान बनाने में मदद की है। सरकार ने कहा कि कोर्ट के फैसले से उन ट्रेड अरेंजमेंट्स को लेकर कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है।
ट्रंप टैरिफ
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में रेसिप्रोकल (reciprocal) यानी “जैसे को तैसा” नीति के तहत आयात शुल्क (tariffs) लगाए हैं। ये दरें अगस्त 2025 से प्रभावी हुईं।
प्रमुख देशों पर टैरिफ दरें (2026 अपडेटेड)
देश / क्षेत्र टैरिफ दर (%) मुख्य विवरण
भारत (India) 25% पहले यह 50% तक पहुँच गया था, लेकिन बातचीत के बाद इसे घटाकर 25% कर दिया गया
चीन (China) 10% + 10% 10% का मानक टैरिफ और अतिरिक्त 10% “फेंटानिल (fentanyl)” तस्करी रोकने के लिए
कनाडा (Canada) 35% ऊर्जा और पोटाश के लिए 10% और USMCA-अनुरूप वस्तुओं के लिए 0%
मेक्सिको (Mexico) 25% अधिकांश वस्तुओं पर 25% टैरिफ लागू है
यूरोपीय संघ (EU) 15% इसे 20% से घटाकर 15% कर दिया गया है
जापान (Japan) 15% जापान ने बातचीत के माध्यम से इसे 24% से घटाकर 15% करवाया
पाकिस्तान (Pakistan) 19% रेसिप्रोकल टैरिफ ढांचे के तहत 19% शुल्क लागू है
ब्राजील (Brazil) 10% + 40% मूल दर 10% है, लेकिन अगस्त 2025 में अतिरिक्त 40% ड्यूटी जोड़ी गई
अन्य अत्यधिक प्रभावित देश
ट्रम्प प्रशासन ने उन देशों पर सबसे अधिक शुल्क लगाए हैं जिनके साथ अमेरिका का व्यापार घाटा अधिक है या रणनीतिक संबंध कमजोर हैं।
सीरिया (Syria): 41%
लाओस और म्यांमार (Laos & Myanmar): 40%
स्विट्जरलैंड (Switzerland): 39% (बाद में कुछ रियायतें दी गईं)
इराक और सर्बिया (Iraq & Serbia): 35% नोट: जिन देशों का नाम इस विशिष्ट कार्यकारी आदेश में नहीं है, उन पर 10% का यूनिवर्सल बेसलाइन टैरिफ लागू होता है।
US टैरिफ से किन देशों पर असर पड़ा है?
US इंपोर्ट का हिस्सा रेट
मेक्सिको 15.5% 25%
चीन 13.4% 30%
कनाडा 12.6% 35%
जर्मनी 4.9% 15%
जापान 4.5% 15%
वियतनाम 4.2% 20%
साउथ कोरिया 4.0% 15%
ताइवान 3.6% 20%
आयरलैंड 3.2% 15%
भारत 2.7% 50%
इटली 2.3% 15%
यूनाइटेड किंगडम 2.1% 10%
स्विट्जरलैंड 1.9% 39%
थाईलैंड 1.9% 19%
फ्रांस 1.8% 15%
मलेशिया 1.6% 19%
सिंगापुर 1.3% 10%
ब्राजील 1.3% 50%
नीदरलैंड 1.0% 15%
इंडोनेशिया <1% 19%
बेल्जियम <1% 15%
इज़राइल <1% 15%
स्पेन <1% 15%
स्वीडन <1% 15%
कोलंबिया <1% 10%
ऑस्ट्रिया <1% 15%
तुर्की <1% 15%
ऑस्ट्रेलिया <1% 10%
चिली <1% 10%
दक्षिण अफ़्रीका <1% 30%
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