नई दिल्ली। चीन द्वारा लिथियम बैटरी में कैथोड और ग्रेफाइट एनोड मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग किए जाते हैं। लिथियम बैठरी में प्रयुक्त तकनीकों पर नए निर्यात नियंत्रण लगाए जाने के बाद भारतीय वाहन निर्माता अन्य एशियाई और यूरोपीय देशों से तकनीक आयात करने की कोशिश कर रहे हैं।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (ACMA) के महानिदेशक, विन्नी मेहता ने कहा, “अगर वे (ऑटो कंपनियां) चुम्बक निर्माण के लिए चीनी तकनीक का उपयोग करने पर विचार कर रही थीं, तो उन्हें शायद अपनी योजनाओं पर पुनर्विचार करना होगा। उन्हें गैर-चीनी तकनीक और पूंजीगत उपकरणों पर विचार करना होगा।” उन्होंने कहा कि भारतीय वाहन निर्माता विकल्प के रूप में जापानी समाधानों पर विचार कर सकते हैं।
भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता चीनी तकनीक पर बहुत अधिक निर्भर हैं, विशेष रूप से लिथियम-आयन बैटरियों के लिए जो इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं और मूल्य श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा बनाती हैं जहां चीन उत्पादन पर हावी है। चीन द्वारा दुर्लभ पृथ्वी चुम्बक के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के साथ भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा तकनीक पर प्रतिबंध ईवी आपूर्ति श्रृंखला को जोखिम में डाल देंगे, क्योंकि कुछ कंपनियां पहले से ही दुर्लभ पृथ्वी चुंबक प्रतिबंध के बाद संघर्ष कर रही हैं।
संशोधित निर्यात प्रतिबंध 8 नवंबर से लागू होंगे, जिसके तहत निर्यातकों को शिपमेंट भेजने से पहले अतिरिक्त अनुमोदन प्राप्त करने होंगे। हिंदुजा समूह की ईवी इकाई और भारतीय कंपनी अशोक लीलैंड की सहायक कंपनी स्विच मोबिलिटी के सीईओ गणेश मणि ने कहा, “पिछले प्रतिबंध (दुर्लभ पृथ्वी प्रतिबंध) में हम स्टॉक बनाकर और नवाचार करके इसे प्रबंधित करने में सक्षम थे। लेकिन इस बार यह एक चुनौती होगी। लेकिन हमें पूरे देश के साथ मिलकर इस मुद्दे का समाधान करने की आवश्यकता है।”
उन्होंने पुष्टि की कि वे पहले से ही एशिया और यूरोप के देशों में कई कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं, इसके अलावा कंपनी आंतरिक रूप से भी इस तकनीक पर काम कर रही है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) ने भी TNIE को बताया कि वे “तकनीकी प्रतिबंधों की बारीकियों को पढ़ रहे हैं” और तदनुसार वे इसके प्रभाव का विश्लेषण करेंगे और विकल्प तलाशेंगे।
दरअसल, अधिकारियों के अनुसार, सरकार राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज भंडार (एनसीएमएस) शुरू करने की योजना बना रही है, जो दुर्लभ मृदा तत्वों तक घरेलू पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित पहल है, जहां एक ओर भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता चीन द्वारा दुर्लभ मृदा, बैटरी और प्रौद्योगिकी निर्यात पर कड़े उपायों से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चीन ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में भारत के खिलाफ एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि नई दिल्ली द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) और बैटरी पर दी जाने वाली सब्सिडी उसके घरेलू उद्योगों को “अनुचित प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त” प्रदान करती है और बीजिंग के हितों को कमजोर करती है।
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